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राशन कार्ड धारकों को मिलता है फ्री राशन, कार्ड में ऐसे मोबाइल नंबर को करें अपडेट

Tulsi Rao
17 Feb 2022 4:14 AM GMT
राशन कार्ड धारकों को मिलता है फ्री राशन, कार्ड में ऐसे मोबाइल नंबर को करें अपडेट
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राशन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्युमेंट है. इसकी मदद से आपको सरकार की तरफ से फ्री राशन मिलता है. पहले राशन कार्ड पर डीलर राशन की मात्रा चढ़ाता था, लेकिन आजकल ये प्रोसेस डिजिटल तरीके से होता है. अब डीलर फिंगर प्रिंट लगवाकर राशन देता है. क्योंकि अब राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं. ऐसे में अगर राशन कार्ड पर गलत मोबाइल नंबर फिर कोई पुराना नंबर एंटर है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है. इसलिए आप फटाफट अपने राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करा लें. आइए इसका प्रोसेस बताते हैं.

घर बैठे कर सकते हैं ये काम

राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही आसान है. आप घर बैठे बहुत आसानी से ये कर सकते हैं. दरअसल, अगर आपके राशन कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर डला होगा तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे. विभाग की तरफ से आय दिन कई जरूरी अपडेट मैसेज के जरिए कार्डधारकों तक भेजे जाते हैं.
ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर
1. इसके लिए पहले आप इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर विजिट करें.
2. आपके सामने एक पेज ओपन होगा. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा.
3. अब इसके नीचे दिए गए कॉलम में आप अपनी जानकारी फिल करें.
5. यहां पहले कॉलम में Aadhaar Number of Head of Household/NFS ID लिखें.
6. दूसरे कॉलम में Ration card No लिखें.
7. तीसरे कॉलम में Name of Head of Household लिखें.
8. आखिरी कॉलम में आप अपना नया मोबाइल नंबर लिखें और सेव करें.
10. अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.
1 जून 2020 से लागू है One nation One Card स्कीम
देश में लागू है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
बता दें एक जून 2020 से देश के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' शुरू हो चुकी है. इस योजना में आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. मतलब आपको कहीं भी खाने के सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले से ही ये योजना लागू है.


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