जनता से रिश्ता वेबडेस्क | चुनाव से पहले अगर आपकी राज्य सरकार आप पर मेहरबान है तो आपको चिंता करनी चाहिए. चौंकिए मत! यह सच है कि जो फ्री लैपटॉप, मोबाइल और सस्ते पेट्रोल के तोहफे आपको पेश किए जा रहे हैं इसका बिल भी आपके नाम पर ही फटने वाला है. क्योंकि राज्य सरकारें (State Government) कर्ज लेकर आपको रिझाने में जुटी हैं. इस दलील को पुख्ता करने वाले आरबीआई (RBI) के आंकड़े इसी हफ्ते जारी हुए हैं, जो बता रहे हैं कि राज्य सरकारों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर 11 महीने की ऊंचाई पर है. यह तेजी कर्ज की मांग बढ़ने और निवेशकों की कमी से आई है. बीते हफ्ते कुल 16 राज्यों ने 24234 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं. ब्याज की औसत दर 7.05 रही. चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक राज्यों ने SDL यानी स्टेट डवलपमेंट लैंडिंग के जरिए कुल 4.66 लाख करोड़ रुपए कर्ज उठाया है.