एफटीए वार्ता को बढ़ावा देने के लिए इस महीने उच्च स्तरीय भारत-ईयू बैठकें

एक अधिकारी के मुताबिक, प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की प्रगति का जायजा लेने के लिए इस महीने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच उच्च स्तरीय बैठकें होंगी।यूरोपीय संघ के अधिकारी इस महीने जयपुर में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए आ रहे हैं। भारत और ईयू के बीच 26 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में मंत्री स्तर की उच्चस्तरीय बैठक है.

अधिकारी ने कहा, "वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के जयपुर में यूरोपीय संघ के व्यापार महानिदेशक सबाइन वेयांड से भी मिलने की संभावना है।" इन बैठकों से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत को गति मिलेगी।

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक 24-25 अगस्त को जयपुर में होने वाली है। समझौते पर अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है.

भारत और 27 देशों के समूह ने व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेत (जीआई) पर प्रस्तावित समझौतों पर आठ साल से अधिक के अंतराल के बाद पिछले साल 17 जून को बातचीत फिर से शुरू की।

भारत ने 2007 में यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी, लेकिन 2013 में वार्ता रुक गई क्योंकि दोनों पक्ष ऑटोमोबाइल और स्पिरिट पर सीमा शुल्क और पेशेवरों की आवाजाही सहित प्रमुख मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे।

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को भारत का व्यापारिक निर्यात 2021-22 में लगभग 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 74.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आयात भी 2021-22 में 51.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत के कुल निर्यात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत और देश के कुल आयात में लगभग 8.5 प्रतिशत है।

जीआई मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है। आमतौर पर, ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है।

कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच के अलावा, भारतीय उद्योग यूरोपीय संघ के बाजारों में कुशल पेशेवरों के लिए आसान पहुंच की तलाश कर रहा है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ की रुचि ऑटो, डिजिटल व्यापार, डेटा सुरक्षा, स्थिरता और बैंकिंग और बीमा जैसे वित्तीय सेवा क्षेत्रों में है।

इससे पहले, भारत ने यूरोपीय संघ से डेटा-सुरक्षित देश की स्थिति के बाद भारत में परिष्कृत आउटसोर्सिंग व्यवसाय के प्रवाह पर प्रतिबंध हटाने के लिए कहा था।