भारत के इंदौर में खुलेगी जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच, राज्य शासन करेगा प्रस्ताव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच स्थापित करने का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है. इसी सप्ताह इसे मंजूरी के लिए केंद्र को भी भेजा जाएगा। मंगलवार को जीएसटी एक्शन कमेटी ने एक ही दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और विभाग के सचिवों से मुलाकात की. इंदौर और व्यापार जगत के साथ हो रहे भेदभाव और समस्याओं के बारे में बताया। मंत्री ने निर्देश दिये और मौके पर ही अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया.

नईदुनिया ने सबसे पहले 20 जुलाई को खबर प्रकाशित कर खुलासा किया था कि प्रदेश का जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण भोपाल में खुलेगा। 14 सितंबर को जब केंद्र से अधिसूचना जारी हुई तो अन्य राज्यों में एक से अधिक ट्रिब्यूनल बेंच बन गईं, लेकिन मध्य प्रदेश को भोपाल में केवल एक बेंच मिली। शहर के व्यापारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स ने मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव और इंदौर की अनदेखी के खिलाफ आवाज उठाई.

टैक्स प्रोफेशनल्स और व्यापारिक संगठनों ने मिलकर जीएसटी एक्शन कमेटी का गठन किया. समिति के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल, उपाध्यक्ष योगेश मेहता, मंत्री अश्विन लाखोटिया और संयोजक अमित दवे मंगलवार को भोपाल पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर मांग उठाई और ज्ञापन दिया कि इंदौर सबसे ज्यादा राजस्व देता है। ज्यादातर बिजनेसमैन हैं. राज्य कर विभाग के मुख्यालय से लेकर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय तक। इसके बाद भी इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच न देना मालवा-निमाड़ के करदाताओं, व्यापारियों और प्रोफेशनल्स की परेशानी बढ़ाने वाला कदम साबित होगा।