जीएसटी ने सरकार को किया मालामाल

जुलाई 2023 का महीना भी सरकार के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। जीएसटी कलेक्शन के मामले में एक बार फिर अच्छी खबर आई है और जुलाई 2023 महीने का जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा है. यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 11 फीसदी ज्यादा है. वहीं, देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद से यह पांचवीं बार है जब कलेक्शन का आंकड़ा 1.6 लाख करोड़ से ऊपर रहा है।

वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किये

वित्त मंत्रालय ने जुलाई के लिए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं और पिछले महीने भी कलेक्शन जबरदस्त रहा है. मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि जीएसटी कलेक्शन 1,65,105 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसमें रुपये का केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) शामिल है। 29,773 करोड़ और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) रु. 37,623 करोड़ और आईजीएसटी रु. 85,930 करोड़ (माल के आयात पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित)। इसके अलावा 11,779 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) उपकर के रूप में एकत्र किए गए हैं।

संग्रह बढ़ता रहा

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने में निपटान सीजीएसटी रु. 39,785 करोड़ और एसजीएसटी रु. 33,188 करोड़. नियमित निपटान के बाद सरकार का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए ₹ 69,558 करोड़ और एसजीएसटी के लिए ₹ 70,811 करोड़ दर्ज किया गया है। पिछले महीने जून 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़कर 1,61,497 करोड़ रुपये रहा था. जबकि मई 2023 में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1,57,090 करोड़ रुपये था.

रिकॉर्ड संग्रह अप्रैल 2023 में किया गया था

इस साल अप्रैल 2023 में देश में जीएसटी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। यह आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वित्त वर्ष 2021-22 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये था जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 1.51 लाख करोड़ रुपये है और 2023-24 की पहली तिमाही में औसत संग्रह 1.69 लाख करोड़ रुपये है। इन आंकड़ों से साफ है कि जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है.

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को बदलने के लिए देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था. इसे आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। केंद्र सरकार के मुताबिक 6 साल पहले लागू हुए जीएसटी से देश की जनता पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिली है.