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केंद्र सरकार लैपटॉप और सर्वर की स्थानीय सोर्सिंग पर जोर दे रही है। इसने अगले चार वर्षों में घरेलू आईटी सोर्सिंग को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। वर्तमान में स्थानीय सोर्सिंग केवल एक बिलियन डॉलर ही देखी जा रही है। घरेलू सोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार चीन से आयात पर प्रतिबंध भी लगा सकती है।
केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह ‘विश्वसनीय स्रोत’ नियम के तहत चीन और अन्य गैर-भरोसेमंद स्रोतों से हार्डवेयर घटकों के आयात को नियंत्रित करेगी। माना जा रहा है कि ऐसा करने से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, वे चीन से भागों और घटकों की आवाजाही पर नियंत्रण लागू करेंगे और विश्वसनीय सोर्सिंग और विश्वसनीय स्थानों पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही, सरकार कंपनियों को ‘मेक इन इंडिया’ के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक तरीके ढूंढेगी। आईटी हार्डवेयर के लिए रु. 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और 1 नवंबर से ‘आयात प्रबंधन प्रणाली’ का शुभारंभ देश में आईटी डिवाइस और सर्वर विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सरकार देश में आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को भी सफल बनाने की कोशिश कर रही है।
महत्वपूर्ण आईटी घटकों के लिए चीन जैसे देश पर निर्भरता आपूर्ति श्रृंखलाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रही है। सरकार सोर्सिंग का विविधीकरण चाहती है। इसमें स्थानीय उत्पादन के साथ-साथ विश्वसनीय देशों से सोर्सिंग भी शामिल है। वर्तमान में, आईटी हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला का लगभग 10 प्रतिशत भारत से प्राप्त होता है। जो करीब 1 बिलियन डॉलर है. जबकि पूरी इंडस्ट्री का आकार करीब 8-10 अरब डॉलर का है.
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