सरकार ने 2023-24 की पहली छमाही में अपने उधार का 58 फीसदी लागू करने की योजना बनाई

नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने आगामी वित्तवर्ष की पहली छमाही के दौरान 2023-24 के लिए अपने ऋण का लगभग 58 प्रतिशत उपयोग करने की योजना बनाई है, जिसे उपर्युक्त अवधि के लिए अपने ऋण कार्यक्रम के अनुसार, आरबीआई के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया। केंद्रीय बजट में 2023-24 के लिए अनुमानित 15.43 लाख करोड़ रुपये के सकल बाजार ऋण में से, 8.88 लाख करोड़ रुपये (या 57.55 प्रतिशत) वित्तवर्ष की पहली छमाही में ऋण लेने की योजना है।

ऋण को 31,000-39,000 करोड़ रुपये के 26 साप्ताहिक चरणों में पूरा किया जाना निर्धारित है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ऋण को 3, 5, 7, 10, 14, 30 और 40 साल की प्रतिभूतियों के तहत बांटा जाएगा।

विभिन्न परिपक्वताओं के तहत ऋण का हिस्सा होगा : तीन साल (6.31 फीसदी), पांच साल (11.71 फीसदी), सात साल (10.25 फीसदी), 10 साल (20.50 फीसदी), 14 साल (17.57 फीसदी) प्रतिशत, 30 वर्ष (16.10 प्रतिशत), और 40 वर्ष (17.57 प्रतिशत)।

उन्होंने कहा कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा 2023-24 की दूसरी छमाही में की जाएगी।

2022-23 की पहली तिमाही में 2.40 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी के मुकाबले तिमाही के दौरान 1.42 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधार के साथ 2023-24 की पहली तिमाही में ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से साप्ताहिक ऋण 32,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

तिमाही के दौरान होने वाली प्रत्येक साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से 91 ट्रेजरी बिलों के तहत 12,000 करोड़ रुपये, 182 ट्रेजरी बिलों के तहत 12,000 करोड़ रुपये और 364 ट्रेजरी बिलों के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

--आईएएनएस