चीनी मिलों के खिलाफ सरकार ने अपनाया है सख्त रुख

सरकार ने चीनी मिलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सरकार चीनी मिलों की स्टॉक होल्डिंग सीमा की जांच करने जा रही है। सरकार ने कंपनियों से चीनी बिक्री का डेटा मांगा है. कंपनियों को सरकार को जीएसटीआर-1 डेटा उपलब्ध कराना होगा। सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि उन चीनी मिलों के लिए अगस्त का कोटा जारी नहीं किया जाएगा जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट डेटा उपलब्ध नहीं कराएंगे।

दरअसल चीनी की बिक्री का कोटा सरकार तय करती है. सरकार को आशंका है कि चीनी मिलें तय कोटे से ज्यादा चीनी बाजार में नहीं बेच रही हैं. अगर चीनी मिलें कोटे से ज्यादा चीनी बेचेंगी तो बाजार में चीनी की कीमत बढ़ सकती है.

उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल अप्रैल में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में उत्पादन में गिरावट और उत्तर प्रदेश में मामूली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए चालू सीजन (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के लिए अपने चीनी उत्पादन अनुमान को संशोधित किया था।

अनुमान 3.4 करोड़ टन से घटाकर 3.28 करोड़ टन कर दिया गया है. वार्षिक घरेलू खपत 2.75 करोड़ टन अनुमानित है। 2021-22 के सीजन में देश में 3.58 करोड़ टन उत्पादन हुआ