इस योजना से पांच करोड़ किसानों को पहुंचेगा फायदा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | इंडियन बायोगैस एसोसिशन (Indian Biogas Association-IBA) ने सरकार से पांच साल के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये के आरंभिक प्रावधान के साथ 'बायोगैस फर्टिलाइजर फंड' (Biogas Fertiliser Fund) स्थापित करने का अनुरोध किया है. संगठन ने कहा है कि इससे पांच करोड़ किसानों (Farmers) को लाभ पहुंचेगा और कच्चे तेल के आयात पर होने वाला खर्च भी कम होगा. आईबीए ने एक बयान में कहा कि किफायती परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प ( SATAT) योजना के तहत पांच हजार संयंत्रों के लक्ष्य को पूरा करने में इस तरह के फंड की स्थापना स्वागत योग्य कदम होगा.

संगठन के अध्यक्ष ए आर शुक्ला ने कहा, सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में लगातार बात कर रही है. इस योजना से पांच करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा. यह फंड बनने पर भारत जीवाश्म ईंधन का आयात कम कर सकेगा और किसानों को भी जैविक उर्वरक मिल सकेगा.

PNG में बायोमीथेन के मिश्रम का दिया सुझाव

बायोगैस एसोसिशन ने शहरों में गैस वितरण नेटवर्क और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बायोमीथेन (CBG) के मिश्रण के लिए मात्रा को परिभाषित करने का भी सुझाव दिया है. उसने कहा कि पहले पांच साल के लिए 5 फीसदी का एक अस्थायी मिश्रण कोटा तय किया जा सकता है. उसके बाद 10 साल में इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 10 फीसदी किया जा सकता है.

बायोगैस प्लांट पर GST रेट बढ़ने से बढ़ेगी मुश्किलें

आईबीए ने कहा कि जीएसटी काउंसिल (GST council) ने बायोगैस प्लांट से संबंधित उपकरण और उनके पुर्जों पर जीएसटी की दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने की घोषणा की जिससे बायोगैस के उत्पादकों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाएगी.

इसके बजाय, इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भारत के जलवायु लक्ष्यों के लिए अपरिहार्य है, उद्योग की वैल्यू चेन में जीरो फीसदी यूनिफॉर्म कंसेशनल रेट को लागू करने की जरूरत है. बायोगैस फर्टिलाइजर फंड स्थापित करने के लिए अतिरिक्त लागत को सब्सिडी देकर उद्योग का समर्थन करेगा.

9.5 लाख करोड़ रुपये का फंड बनाने की जरूरत

आईबीए ने आगे बताया कि अब भारत में Biogas/ Bio-CNG/ CBG/ RNG की 62.2 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए एक अलग 'बायोगैस-फर्टिलाइजर फंड' स्थापित करने की जरूरत है, जिसमें अनुमानित 9.5 लाख करोड़ रुपये फाइनेंशियल कॉर्पस की जरूरत है.

इसमें से 1 लाख करोड़ रुपये 'क्रेडिट गारंटी योजना' या चल रही सब्सिडी के लिए आवंटित किए जाने चाहिए, जो वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त रूप से जोखिम का प्रबंधन करने और उद्योग में आवश्यक क्रेडिट एक्सपोजर लेने की अनुमति देगा.

बाकी 8.5 लाख करोड़ रुपये जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (GBI) के लिए 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उत्पादित बायो-सीएनजी (बीआईएस मानकों के अनुसार) को 15 साल के लिए आवंटित किया जाना चाहिए.