EPFO ने FY 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटान करने की उपलब्धि हासिल की

Delhi दिल्ली: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक वित्तीय वर्ष में अपने इतिहास में पहली बार 5 करोड़ दावों के निपटान का आंकड़ा पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ईपीएफओ ने 2,05,932.49 करोड़ रुपये की राशि के 5.08 करोड़ से अधिक दावों का निपटान किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में निपटाए गए 1,82,838.28 करोड़ रुपये के 4.45 करोड़ दावों से अधिक है।

मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दावा निपटान प्रक्रियाओं को बढ़ाने और सदस्यों के बीच शिकायतों को कम करने के लिए ईपीएफओ द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की एक श्रृंखला के कारण यह उपलब्धि संभव हुई है। दावों के तेजी से निपटान के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक ऑटो-क्लेम सेटलमेंट तंत्र रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि दावों का निपटान जमा करने के तीन दिनों के भीतर किया जाए।

डॉ. मंडाविया ने कहा कि इस सुधार का प्रभाव स्पष्ट है, चालू वित्त वर्ष में ऑटो क्लेम सेटलमेंट दोगुना होकर 1.87 करोड़ हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 89.52 लाख ऑटो क्लेम प्रोसेस किए गए थे। इसी तरह, पीएफ ट्रांसफर क्लेम सबमिशन प्रक्रिया में सुधारों ने वर्कफ़्लो को काफी हद तक सुव्यवस्थित कर दिया है। सरलीकृत ट्रांसफर क्लेम आवेदन की शुरुआत के बाद से, अब केवल 8 प्रतिशत ट्रांसफर क्लेम के लिए सदस्य और नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता होती है।

उल्लेखनीय रूप से, 48 प्रतिशत दावे नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना सदस्यों द्वारा सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि 44 प्रतिशत ट्रांसफर अनुरोध स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं, उन्होंने कहा मंडाविया ने सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार सुधारों के प्रभाव पर और ज़ोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सरलीकृत प्रक्रिया की शुरूआत के बाद से, लगभग 97.18 प्रतिशत सदस्य प्रोफ़ाइल सुधारों को सदस्यों द्वारा स्वयं अनुमोदित किया गया है, केवल 1 प्रतिशत के लिए नियोक्ता की स्वीकृति की आवश्यकता है, और कार्यालय हस्तक्षेप को घटाकर केवल 0.4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, नियोक्ता द्वारा अस्वीकृति के मामले घटकर 1.11 प्रतिशत और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 0.21 प्रतिशत रह गए हैं, जो सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और दावा निपटान में प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने को दर्शाता है।"