DGCA ने एयरलाइंस और हवाईअड्डों से महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने को कहा

Delhi दिल्ली: नागरिक विमानन नियामक, नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई अड्डों और एयरलाइनों को सलाह जारी की है कि वे अपने संगठनों में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएँ, ताकि विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित की जा सके।

सर्कुलर में कहा गया है, "इस कदम के साथ, DGCA का लक्ष्य भारत में विमानन उद्योग के भीतर 2025 तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या को 25 प्रतिशत के वांछनीय प्रतिनिधित्व तक बढ़ाना है।" 'नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक समानता' शीर्षक वाला यह परिपत्र भारत के संविधान में निहित लैंगिक समानता के सिद्धांत और विमानन क्षेत्र में समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

नियामक ने सुझाव दिया कि हवाई अड्डों और एयरलाइनों को विभिन्न मंचों पर रिक्त पदों को प्रकाशित करना चाहिए, महिला उम्मीदवारों से आवेदनों को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए और अपने संगठनों में लचीली कार्य स्थितियों पर सटीक जानकारी के साथ पदों का मसौदा तैयार करना चाहिए।

"हितधारकों को विमानन कार्यबल में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने, संगठन में महिलाओं के लिए नेतृत्व और सलाह कार्यक्रम शुरू करने, रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह के मुद्दे को संबोधित करने और महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने की सलाह दी जाती है," परिपत्र में कहा गया है।

इसने हितधारकों को कार्यस्थल में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों और प्रथाओं में सुधार करने का भी निर्देश दिया है।

एयरलाइंस और हवाई अड्डों को यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन नीतियां तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्हें महिला कर्मचारियों के कार्य प्रोफाइल में विविधता लाने, महिला रोल मॉडल को उजागर करने और लिंग-समावेशी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अन्य सुविधाजनक कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। संगठनों को महिलाओं को वापस काम पर रखने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम भी विकसित करने चाहिए, यदि उन्होंने पालन-पोषण की जरूरतों या अन्य जीवन चक्र मुद्दों के कारण छुट्टी ली है।