केंद्र ने राज्यों को छूट पर दालों के प्रावधान को मंजूरी दी

NEW DELHI: केंद्र ने बुधवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग के लिए राज्यों को रियायती दरों पर चना (दाल) के निपटान को मंजूरी दे दी। यह प्रावधान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत खरीदे गए दालों के स्टॉक के माध्यम से किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसकी बैठक पहले दिन में हुई थी। तूर, उड़द और मसूर के मामले में पीएसएस के तहत खरीद की सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।

इस स्वीकृत योजना के तहत राज्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोर्सिंग राज्य के निर्गम मूल्य पर 8 रुपये प्रति किलो की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चना उठाने की पेशकश की जाती है।

राज्य इन दालों का उपयोग अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रमों (आईसीडीपी) के लिए कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह 12 महीने की अवधि के लिए या चना के 15 लाख मीट्रिक टन स्टॉक के पूर्ण निपटान तक, जो भी पहले हो, एकमुश्त छूट होगी। केंद्र इस योजना के क्रियान्वयन पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

- आईएएनएस