पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है
नई दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले की जांच से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. मालूम हो कि इंटरपोल (वैश्विक पुलिस व्यवस्था) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है. मालूम हो कि चोकसी इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है. इस बीच, इंटरपोल के ताजा फैसले से चोकसी भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ-जा सकता है। इससे यह राय व्यक्त की जा रही है कि चोकसी को पकड़ने के लिए भारतीय जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का समर्थन अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लगभग गायब हो गया है।
मालूम हो कि चोकसी जब जनवरी 2018 में भारत से भागा था तब वह कैरेबियाई देश एंटीगुआ-बारबूडा में छिपा हुआ है जहां की उसने नागरिकता ले रखी है. चोकसी ने इस नागरिकता के लिए एक लाख डॉलर खर्च किए। हालांकि, सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने उसी साल दिसंबर में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लेकिन अब इंटरपोल, जिसने चोकसी की याचिका की जांच की है, ने उस पर लगे रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया है और उसे वांछित सूची से हटा दिया है। ऐसा कहा जाता है कि चोकसी के प्रतिनिधि ने इंटरपोल से उनकी अपील को खारिज करने और चोकसी का नाम वांछित सूची से हटाने के लिए कहा है क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियों ने उसका अपहरण होते देखा है। बताया जाता है कि इसी विश्वास के चलते इंटरपोल ने यह फैसला लिया है।
इस बीच, इस रेड कॉर्नर नोटिस से चोकसी को उन 195 देशों में कहीं भी हिरासत में लिया जा सकता है जो इंटरपोल के सदस्य हैं। लेकिन अब वह चला गया है। उधर, इस पर न तो सीबीआई और न ही ईडी कोई जवाब दे रही है। मालूम हो कि पीएनबी घोटाला भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। मेहुल चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक को 14,000 करोड़ रुपये में डुबो दिया है। लेकिन जब नीरव मोदी ब्रिटेन में गिरफ्तार हो चुका है तो केंद्र उसे भारत लाने की पूरी कोशिश कर रहा है.
