केंद्र ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा

नई दिल्ली | केंद्र ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह जानकारी दी।राज्यों के मास्टर प्लान के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा जुटाने का सुझाव भी दिया गया, ताकि पीएम गतिशक्ति पहल को व्यापक रूप से अपनाया जा सके।यह पहल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की उचित योजना बनाने और कार्यान्वयन में मदद करती है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को व्यापक रूप से अपनाने के लिए 31 अगस्त को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई।बैठक की अध्यक्षता डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने की।अब तक 22 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक नीतियों को अधिसूचित कर दिया है।कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर कर बढ़ा

नई दिल्ली,

सरकार ने देश में उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा दिया है वहीं डीजल और एटीएफ (विमान ईंधन) के निर्यात पर उपकर बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

देश में ही उत्पादन वाले कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाने वाला कर घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, जो पहले 7,100 रुपये प्रति टन था।

अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर एसएईडी बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 5.50 रुपये प्रति लीटर था। वहीं, विमान ईंधन पर एसएईडी दो रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर चार रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

पेट्रोल के निर्यात पर एसएईडी शून्य बना हुआ है। अधिसूचना के अनुसार, कर की नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं।