बढ़ीं Byju’s की मुश्किलें

जानी-मानी एडटेक कंपनी बायजू की मुश्किलें खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्र सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने बैजू के अकाउंट की जांच के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट अगले छह सप्ताह के भीतर सौंपने को कहा गया है. इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि SFIO (सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस) ने भी बायजू के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, हालांकि कंपनी ने इससे इनकार किया है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैजू में इस्तीफा देने की होड़ मच गई. कंपनी के ऑडिटर से लेकर बोर्ड के तीन सदस्यों ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। कंपनी के आंतरिक मूल्यांकन के निष्कर्ष सामने आने के बाद कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बैजू के खाते की जांच करने का फैसला किया है। इसके बाद सरकार तय करेगी कि क्या एसएफआईओ से भी जांच कराने की जरूरत है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच पर बैजू की ओर से कोई बयान नहीं आया. उधर, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है. हालांकि, इस जांच से बैजू की मुश्किल बढ़ सकती है. क्योंकि कंपनी ऋण समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन करते हुए 1.2 बिलियन डॉलर के टर्म लोन के पुनर्गठन के लिए फिर से बातचीत करने की तैयारी कर रही है।

पिछले महीने, डेलॉयट हास्किन्स सेल्स ने बायजू के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में देरी के कारण ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा पीक XV, प्रोसस एनवी और चैन-जुकरबर्ग इनिशिएटिव के प्रतिनिधियों ने बायजू बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे से बैजू की छवि को बड़ा झटका लगा है.

बायजू वित्तीय संकट से निकलने के लिए एक अरब डॉलर जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन कंपनी हालिया छँटनी को लेकर चर्चा में है। पिछले महीने खबर आई थी कि बैजू एक बार फिर से छंटनी की तैयारी में है. अनुमान है कि इस छंटनी से लगभग 500 से 1,000 पूर्णकालिक कर्मचारी प्रभावित होंगे। धीमी वृद्धि और कठिन व्यापक आर्थिक स्थितियों के कारण कंपनी लागत में कटौती करना चाह रही है। पिछले साल अक्टूबर में भी बैजू ने कहा था कि वह लागत में कटौती के लिए 2,500 कर्मचारियों की छंटनी कर सकता है।