बजट इच्छा सूची : कुशल कार्यबल, स्वच्छ ऊर्जा, भू-स्थानिक मानचित्रण

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्रीय बजट 2023 बस कुछ ही दिन दूर है और सभी को उम्मीद है कि यह चुनावी पूर्व बजट विकास के लिए एक बूस्टर शॉट प्रदान करेगा।

इससे भी अधिक जब दुनिया मंदी की ओर देख रही है, रूस और यूक्रेन के बीच अब लगभग एक साल से युद्ध चल रहा है और महामारी के बाद की दुनिया अधिक आंतरिक दिखने वाली नीतियों के साथ भू-राजनीतिक समीकरणों में एक रीसेट देख रही है।

अब नौकरियों की विशेष प्रकृति और उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निग (एमएल) सहित प्रौद्योगिकी उपकरणों के अधिक उपयोग को देखते हुए, अत्यधिक कुशल कार्यबल का होना महत्वपूर्ण है।

महिंद्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ याज मेडुरी कहते हैं, "संज्ञानात्मक सोच, समस्या-समाधान और प्रबंधन क्षमताओं को विकसित करने के मूल्य पर शायद ही अधिक जोर दिया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2023-24 को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शिक्षा को पॉवर इनोवेशन के लिए आवश्यक बजटीय समर्थन दिया जाए और भारत में प्रतिभा-कौशल की खाई को पाटा जाए।"

प्रतिभा पर उनकी विशिष्ट आर्थिक भूमिका और हमारे कार्यबल में लिंग-अंतर को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जॉब्स फॉर हर, की फाउंडर और सीईओ नेहा बागरिया कहती हैं, "सरकार को घरेलू अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने और महिला अर्थव्यवस्था के निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए।" वह सुझाव देती हैं कि सरकार को उन संगठनों को कर छूट देने पर भी विचार करना चाहिए जो अधिक महिलाओं को काम पर रखते हैं और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन को युक्तिसंगत बनाने के लिए रणनीतियों के साथ आना चाहिए।

जबकि कौशल विकास पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन भी पीछे नहीं है। उद्योग जगत जलवायु संकट से लड़ने के लिए केंद्रीय बजट की ओर देख रहा है।

द ग्रीनबिलियंस लिमिटेड, पीएचडी, अध्यक्ष और संस्थापक, प्रतीक कनकिया ने कहा, "हमें स्वच्छ ऊर्जा के साथ जलवायु परिवर्तन से लड़ना चाहिए और हम हरित और टिकाऊ समाधानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में आवंटन बढ़ाकर और अधिक संसाधन जुटाकर बजट में जलवायु वित्तपोषण के आसपास और अधिक कार्रवाई देखने की उम्मीद कर रहे हैं।"

स्वच्छ ऊर्जा आज महत्वपूर्ण है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के उपयोग का विस्तार प्रयासों में योगदान देगा।

थिंक गैस के प्रेसिडेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, संदीप त्रेहान ने कहा, "भौगोलिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विस्तार की सफलता नए ग्राहक अनुभव बनाने के लिए सीजीडी कंपनियों की क्षमता पर निर्भर करती है। यह महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक गैस के उपयोग और उत्सर्जन में कमी की सफलता की कहानियां सभी के साथ साझा की जाएं। प्राकृतिक गैस एक ऐसा अवसर है जो स्वच्छ और हरित ईंधन का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की मानसिकता में बदलाव लाएगा।"

एक अन्य प्रमुख क्षेत्र मानचित्रण है। और तो और डिजिटल युग में, मानचित्र न केवल त्वरित ई-कॉमर्स डिलीवरी, सड़कों पर नेविगेट करने, बल्कि कृषि, रक्षा, एयरोस्पेस और अन्य में भी साधन हैं।

एसरी इंडिया के एमडी अगेंद्र कुमार ने कहा, "सरकार ने दिसंबर 2022 में भारत को भू-स्थानिक अंतरिक्ष में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से एक अग्रगामी राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति की घोषणा की थी। डेटा निर्माण और प्रबंधन के लिए नीति में विभिन्न सरकारी निकायों की पहचान की गई है। जियोस्पेशल इंफ्रास्ट्रक्च र को मजबूत करने के साथ-साथ नीति में नेशनल डिजिटल ट्विन बनाने की बात भी कही गई है। ये पहल केवल उचित धन के माध्यम से अमल में लाएगी और केंद्रीय बजट 2023 से यही उम्मीद है।"

सभी की निगाहें और कान अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी।

--आईएएनएस