क्रिप्टोकरेंसी को लेकर आई बड़ी खबर सरकार जल्द करेगी ऐलान जाने डिटेल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने का ऐलान क्या हुआ, क्रिप्टो (Cryptocurrency) की पूरी दुनिया ही हिल गई. इन्वेस्टर्स (Investors) और ट्रेडिंग कराने वाले एक्सचेंजों के लिए कहीं खुशी, कहीं गम जैसे हालात बन गए. इन्वेस्टर्स पर क्रिप्टो से प्रॉफिट पर 30% टैक्स (Tax) की मार पड़ गई. ट्रेडिंग करेंगे तो 1% TDS देना पड़ेगा. इन्वेस्टर्स इसी बात से दुखी हैं.इन्वेस्टर्स से उलट एक्सचेंजों का दर्द दूसरा है. एक्सचेंज परेशान हैं कि 1% टीडीएस (TDS) उनके लिए टैक्स की उलझनें और बढ़ाने वाला है. अब इन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादातर निवेशक ऐसे भारतीय हैं जो समंदर पार रहते हैं. अब कानून कहता है कि ऐसे निवेशकों पर 2% इक्विलाइजेशन टैक्स भी बनता है. बस यहां से ही एक्सचेंजों की उलझन बढ़ी हुई है. इसी वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द टैक्स के मसले पर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दे.

क्या है सरकार की तैयारी

सरकार का इरादा एक अप्रैल से पहले इस मामले में स्‍पष्‍ट टैक्स रूल्स पेश करने का है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की परिभाषा को इतना व्यापक बनाने का है ताकि भविष्य की कोई भी डिजिटल एसेट इसके बाहर न रहे.

खैर, बजट में टैक्स लगने से एक्सचेंज इस बात को लेकर भी रिलेक्‍स हैं, कि अब टैक्स लग गया तो सरकार क्रिप्टो को कम से कम बैन नहीं करेगी…निवेशक धड़ाधड़ एक्सचेंजों पर खुद को रजिस्टर्ड करा रहे हैं.

निवेशकों की बढ़ती संख्‍या से उत्साहित एक एक्सचेंज ने तो क्रिप्टो में SIP भी उतार दी है. यानी हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाकर क्रिप्टो खरीदते रहिए.

इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए एक सेकेंडरी स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगॉन की नींव रखने वाले 3 भारतीयों को 45 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मिल गई है. यानी बड़े निवेशक भी क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों पर बुलिश बने हुए हैं.

क्रिप्टो की खलबली से उलट रिजर्व बैंक तेजी से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है. RBI को लग रहा है कि डिजिटल करेंसी आएगी तो नोट छापने का उसका खर्च काफी कम रह जाएगा.