भारती एयरटेल ने कंपनी पुनर्गठन योजना को लिया वापस

दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने कंपनी पुनर्गठन योजना को वापस ले लिया है, भारती एयरटेल ने एक बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने कंपनी पुनर्गठन की योजना वापस लेने का फैसला किया है. कंपनी के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर को लेकर हाल में हुए सुधार कदमों के ऐलान से स्थतियां बदली हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया है. हालांकि कंपनी ने ऐलान करते हुए कहा कि वह पूर्ण-स्वामित्व वाली इकाई टेलीसोनिक नेटवर्क्स और नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट्स का खुद में विलय करेगी.

टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म से बदली स्थितियां

कंपनी ने हाल में ही टेलीकॉम सेक्टर के लिये उठाये गये सुधार उपायों की वजह से अपनी योजना को वापस लिया है. इस सुधारों की वजह से कंपनी की पुनर्गठन योजना का कोई मतलब नहीं रह गया था. कंपनी के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर के लिये कारगर सुधार कदमों के ऐलान से न केवल निवेशकों का सेक्टर को लेकर भरोसा बढ़ा है. साथ ही सेक्टर को लेकर आगे की उम्मीदें भी बेहतर हो गयी हैं. जबकि लाइसेंस फ्रेमवर्क भी आसान कर दिये गये हैं. इसी वजह से कंपनी का मानना है कि मौजूदा स्ट्रक्चर नये अवसरों के लिये सही है. कंपनी ने जानकारी दी कि निदेशक मंडल का मानना है कि कंपनी की मौजूदा संरचना नये अवसरों का फायदा उठाने और डिजिटल कारोबार बढ़ाने के लिए सही है.पुनर्गठन योजना निरस्त करने के बावजूद कंपनी ने कहा कि वह टेलीसोनिक नेटवर्क्स का खुद में विलय करेगी जिससे फाइबर परिसंपत्तियों में मजबूती आएगी। इसके अलावा नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट्स का भी विलय भारती एयरटेल में किया जाएगा. इसके अलावा उसके डीटीएच कारोबार का संचालन करने वाली कंपनी भारती टेलीमीडिया को भी एयरटेल में मिलाया जाएगा. उसने कहा कि भारत, डिजिटल, अंतरराष्ट्रीय कारोबार और ढांचागत क्षेत्र उसके केंद्र में होंगे. भारती एयरटेल ने कहा कि 5जी के लिए तैयार नेटवर्क और मजबूत बही-खाते के दम पर कंपनी उभरती वृद्धि संभावनाओं में आक्रामक ढंग से निवेश के लिए अच्छी स्थिति में है. भारती एयरटेल ने 14 अप्रैल, 2021 को कंपनी पुनर्गठन योजना की घोषणा की थी। इसके जरिये कंपनी संरचना या ढांचे को बदलते कारोबारी परिदृश्य के लिहाज से पुनर्गठित करने की तैयारी थी.

सरकार ने क्या किये थे सुधार

टेलीकॉम सेक्टर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने बीते साल कई बड़े सुधारों को ऐलान किया, जिसमें बकाया पर मोराटोरियम जैसी राहत, एजीआर की परिभाषा को लेकर फैसला, बैंक गारंटी का बोझ कम करने, स्पेक्ट्रम नियमों को आसान करने, स्पेक्ट्रम शेयरिंग को प्रोत्साहित करने, कारोबारी सुगमता को बढ़ाने जैसे कई फैसले शामिल हैं। इन कदमों से सेक्टर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद बन गयी है.