जीएसटी कानूनों में बदलाव को अक्टूबर तक मंजूरी, केंद्र ने राज्यों से कहा

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अक्टूबर तक अपने-अपने वस्तु एवं सेवा कर कानूनों में बदलाव को मंजूरी देने को कहा है। दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ के साथ एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को सक्षम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

यह याद किया जा सकता है कि संसद ने मार्च में जीएसटी कानून में बदलाव को अपनी मंजूरी दी थी। ट्रिब्यूनल की दिसंबर तक राज्यों में बेंच होंगी। यह उद्योग और कर अधिकारियों दोनों की चिंताओं को दूर करते हुए प्रमुख अप्रत्यक्ष कर से संबंधित विवादों को जल्दी से हल करेगा और कर संग्रह को बढ़ावा देगा।

जुलाई 2017 में जीएसटी शासन लागू होने के बाद, अपील न्यायाधिकरण के निर्माण में देरी के कारण अनसुलझे कानूनी मुद्दों का संचय हुआ है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की अनुपस्थिति में, करदाता वर्तमान में उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ दायर कर रहे हैं। इसलिए, एक अपील न्यायाधिकरण की स्थापना से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय पर कुछ दबाव कम होगा।

पीठों में न्यायाधीशों की भर्ती (राज्यों के तकनीकी सदस्यों को छोड़कर) को चार सदस्यीय खोज और चयन समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता या तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रतिनिधि न्यायाधीश करेंगे।

पैनल में अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष (प्रमुख पीठ के न्यायिक सदस्यों में से एक), केंद्र सरकार के सचिव और परिषद द्वारा नामित एक राज्य मुख्य सचिव शामिल होंगे। अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।