असम सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर 2 प्रतिशत कम

असम : इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए, असम सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन (एमवी) कर में कटौती लागू की है। चल रहे राज्य बजट सत्र में, असम सरकार ने स्थायी भविष्य के लिए हरित दृष्टिकोण पर विचार किया है।

इसके अंतर्गत:

>अमृत बृक्ष आंदोलन के तहत 3 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे-परियोजना लागत 40 करोड़ रुपए

> नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई सहयोग

>गुवाहाटी में ग्रीन बसों की शुरूआत और इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर एमवी टैक्स में 2 प्रतिशत की कमी

> सरकारी भवनों का ऊर्जा ऑडिट- परियोजना लागत: 10 करोड़ रुपये

> सभी नए निजी और सार्वजनिक भवनों में छत पर सौर ऊर्जा लगाना अनिवार्य

यह पहल असम की व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2021 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सड़क पर ईवी की संख्या बढ़ाना है। नीति में अगले पांच वर्षों के भीतर कम से कम 200,000 ईवी पेश करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने सब्सिडी और कर छूट की एक श्रृंखला की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 20,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है, जबकि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन 1,50,000 रुपये की पर्याप्त सब्सिडी के लिए पात्र हैं। ये वित्तीय प्रोत्साहन ईवी को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा, असम सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 2 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट गैर-परिवहन ईवी पर मौजूदा कर दर में कमी है, जो चुनने वालों को और वित्तीय राहत प्रदान करती है। स्वच्छ परिवहन विकल्पों में निवेश करना।

ईवी के लिए संशोधित एमवी कर संरचना कार्बन उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संभावित ईवी मालिकों के लिए लागत बाधा को कम करके, असम हरित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और ऑटोमोटिव क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और नवाचार की खोज में अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है।