सिसोदिया ने एमसीडी में छह हजार करोड़ रुपये के 'घोटाले' की सीबीआई जांच की मांग की

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में कथित 6,000 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की।

सिसोदिया ने एलजी पर सरकार के कामों में "हस्तक्षेप" करने और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ "फर्जी जांच" करने के लिए भी निशाना साधा।

उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उन्होंने दो महीने पहले एलजी को एमसीडी में भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने कोई उपाय नहीं किया।

"मैं आपका ध्यान एमसीडी में 6,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के संबंध में अपने पहले के पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने उस मामले की सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जो मैंने दो महीने पहले उठाया था। लेकिन आप सरकार के कामों को रोकने के लिए फर्जी मामलों की जांच के आदेश देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं लेकिन आप एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं देख पा रहे हैं।

सिसोदिया ने एलजी को हिंदी में लिखे पत्र में कहा, "आप जनता के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय चुनी हुई सरकार के कामों में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं आपसे एमसीडी घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध करता हूं।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि संविधान ने एलजी को दिल्ली पुलिस के कामकाज को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन शहर में अपराध बढ़ रहे हैं।

उन्होंने सक्सेना को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रमुख होने के नाते एलजी के पास इसे प्रबंधित करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आरोप लगाया कि इसकी जमीन पर माफिया का कब्जा है।

"यदि आप (एलजी) दिल्ली में बलात्कार को रोकने और अपराधों को कम करने में समान रुचि दिखाते हैं, तो लोग केवल दो से चार महीनों में राहत महसूस करेंगे … जैसे कि स्कूल और अस्पताल, "उपमुख्यमंत्री ने कहा।

सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि एलजी ने मुफ्त बिजली योजना की 'फर्जी' जांच का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि इस जांच का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा आबकारी नीति और बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई।