काबुल (एएनआई): सऊदी अरब और चेक सरकारों ने अफगानिस्तान में अपने दूतावासों को बंद कर दिया है, जिसे एक बड़े झटके के रूप में देखा गया है क्योंकि यह काबुल के बीच अन्य विदेशी देशों के साथ राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, टोलो न्यूज ने बताया।
विश्लेषकों के अनुसार, अफगानिस्तान में विदेशी राजनयिक मिशनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और दूतावासों के निलंबन से अफगानिस्तान प्रभावित होगा।
राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद सिजाद ने कहा, "एक देश के दूतावास को दूसरे देश में बंद करने का मतलब कम राजनयिक संबंध है।"
इस बीच, एक पूर्व राजनयिक अजीज मारिज ने कहा, "एक प्रमुख इस्लामी शक्ति के रूप में सऊदी अरब के साथ एक दूतावास या राजनयिक संबंध होने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; विशेष रूप से यह कई इस्लामिक देशों को तालिबान के साथ संबंधों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।"
हालांकि, तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि सऊदी दूतावास के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए काबुल छोड़ दिया और वे जल्द ही वापस आएंगे, टोलोन्यूज ने बताया।
"सऊदी अरब दूतावास को बंद करना सही नहीं है। लेकिन उनके राजनयिकों को सऊदी अरब में एक सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए कहा गया है और वे वापस आ जाएंगे। इस संबंध में अफवाहें सही नहीं हैं," उन्होंने कहा।
विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान में विदेशी राजनयिक मिशनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और राजनयिक संबंधों का निलंबन अफगानिस्तान को प्रभावित करता है।
इससे पहले चेक सरकार ने भी ऐलान किया था कि उसने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है।
इस्लामिक अमीरात को अभी तक किसी भी देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन टोलोन्यूज के अनुसार, चीन, रूसी, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के राजनयिकों की काबुल में सक्रिय उपस्थिति है। (एएनआई)