भारत ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता बंद करने की खबरों का किया खंडन

नई दिल्ली: कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली ने श्रीलंका को कोई और वित्तीय सहायता नहीं देने का फैसला किया है।

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, उच्चायोग ने कहा: "हम हर संभव तरीकों से श्रीलंका का समर्थन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से श्रीलंका में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत से दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देकर इसकी प्रारंभिक आर्थिक सुधार और विकास के लिए।

"हमने प्रासंगिक मीडिया रिपोर्ट देखी है। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस वर्ष लगभग 4 बिलियन डॉलर की अभूतपूर्व द्विपक्षीय सहायता प्रदान की है।

"भारत ने अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों की भी वकालत की है जो श्रीलंका को उसकी मौजूदा आर्थिक कठिनाइयों में तेजी से समर्थन दे रहे हैं। हमने आईएमएफ और श्रीलंका सरकार के बीच एक कर्मचारी स्तरीय समझौते के निष्कर्ष को भी नोट किया है। आईएमएफ के भीतर इसकी आगे की मंजूरी, अन्य बातों के साथ, श्रीलंका की ऋण स्थिरता पर निर्भर है।

"इसके अलावा श्रीलंका में हमारी द्विपक्षीय विकास सहयोग परियोजनाएं, जो कुल मिलाकर लगभग 3.5 बिलियन डॉलर हैं, चल रही हैं।"

उच्चायोग ने आगे कहा कि श्रीलंकाई भी प्रमुख भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं।

इसने एक ट्वीट में कहा, "श्रीलंका के साथ हमारे घनिष्ठ और लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के ये पहलू भी श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों में योगदान करते हैं।"