दहल के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद नेपाल में चीन की गतिविधियां और अधिक मुखर : रिपोर्ट

काठमांडू (एएनआई): 26 दिसंबर, 2022 को नेपाल में माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद, देश में चीन की गतिविधियां अधिक मुखर हो गई हैं, ईपरदाफास ने बताया।

प्रचंड के वैचारिक पिता माओत्से तुंग की 130वीं जयंती पर दहल ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल ने 20 नवंबर, 2022 को अपना आम चुनाव कराया, जिसमें दहल के माओवादी केंद्र ने खुद को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 32 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया।

ईपरदाफास की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 नवंबर को हुए चुनाव और दहल के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद नेपाल में चीन का जुझारूपन और स्पष्ट हो गया है। इससे पता चलता है कि नेपाल बीजिंग के दक्षिण एशिया में आगे बढ़ने के पक्ष में हो सकता है।

प्रधान मंत्री के रूप में दहल की नियुक्ति पर, काठमांडू में चीनी दूतावास उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई देने वाला पहला विदेशी मिशन था।

26 दिसंबर को, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने ईपरदाफास के हवाले से कहा, "नेपाल के पारंपरिक मित्र और पड़ोसी के रूप में, चीन नेपाल के साथ अपने संबंधों को गहराई से महत्व देता है। हम विस्तार करने के लिए नई नेपाली सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और बोर्ड भर में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करना, उच्च-गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड सहयोग को आगे बढ़ाना, विकास और समृद्धि के लिए चिरस्थायी मित्रता की विशेषता वाली हमारी रणनीतिक सहकारी साझेदारी में नई प्रेरणा देना और हमारे दोनों लोगों के लिए अधिक लाभ प्रदान करना।"

दहल सरकार की स्थापना के बाद नेपाल में चीन द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ की गई हैं। 27 दिसंबर, 2022 को काठमांडू-केरुंग रेलवे का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक चीनी विशेषज्ञ टीम नेपाल पहुंची। केरुंग-काठमांडू रेलवे नेपाल में चीन के बीआरआई के तहत नौ विकास परियोजनाओं में से एक है।

भले ही काठमांडू में दहल के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार आर्थिक समृद्धि के लिए बीजिंग के समर्थन को लेकर उत्साहित और आशावादी है, लेकिन काठमांडू के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अर्थशास्त्री BRI के बारे में आशंका व्यक्त करते हैं। वे चिंतित हैं कि बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से नेपाल श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंस सकता है, जो लंबे समय में उसकी संप्रभुता को कमजोर कर सकता है, ईपरदाफास ने बताया।

हाल ही में, मीडिया ने बताया कि नेपाल की उत्तरी सीमा पर चीन की सलामी-स्लाइस रणनीति के परिणामस्वरूप चीन द्वारा उत्तरी सीमा पर 10 स्थानों पर नेपाल की 36 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया गया है।

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सर्वे दस्तावेज के मुताबिक चीन ने उत्तरी सीमा पर 10 जगहों पर नेपाल की 36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया. इसी तरह, गृह मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि नेपाल की "राज्य नीति" में सीमा के मुद्दों को शामिल करना आवश्यक है, मेटा खबर की सूचना दी।

हालाँकि, विश्व समुदाय और स्वयं नेपाली शायद समस्या की भयावहता से अनभिज्ञ हैं।

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने 2016 में नेपाल के एक जिले में स्थित पशुपालन के लिए एक पशु चिकित्सा केंद्र बनाया था, लेकिन नेपाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। (एएनआई)