भेड़ योजना की जांच एसीबी करेगी
हैदराबाद: एक महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य सरकार ने बीआरएस सरकार द्वारा शुरू की गई भेड़ वितरण योजना में कथित भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराने का फैसला किया है। पूर्व पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव इस योजना के प्रभारी मंत्री थे। आरोप है कि जिन लोगों से सरकार ने भेड़ें खरीदी थीं, उन्हें …
हैदराबाद: एक महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य सरकार ने बीआरएस सरकार द्वारा शुरू की गई भेड़ वितरण योजना में कथित भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराने का फैसला किया है।
पूर्व पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव इस योजना के प्रभारी मंत्री थे। आरोप है कि जिन लोगों से सरकार ने भेड़ें खरीदी थीं, उन्हें भुगतान के लिए दी गई धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इसके साथ ही एसीबी पशुपालन विभाग से गायब हुई फाइलों की भी जांच करेगी.
एडुकोंडालु नाम के एक किसान की शिकायत के आधार पर शहर के गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वितरण के लिए भेड़ खरीदने के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 18 भेड़ पालकों ने तेलंगाना पशुपालन विंग को भेड़ की 133 इकाइयों की आपूर्ति की थी और एक साल से अधिक समय से आपूर्तिकर्ताओं को 2 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। गाचीबोवली पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 409 और 420 के तहत मामला दर्ज किया।
सूत्रों ने कहा कि धनराशि को कथित तौर पर कुछ बेनामी खातों में भेजा गया था। परिणामस्वरूप, प्रकाशम जिले के भेड़ पालकों को भुगतान से वंचित कर दिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि भेड़ वितरण ठेकेदार मोइनुद्दीन और उनके बेटे अकरम ने अगस्त 2023 में आंध्र के भेड़ पालकों से भेड़ खरीदी थी। ठेकेदार ने भेड़ पालकों के बैंक खातों में पैसा जमा नहीं किया था।
पुलिस को इस कथित हेराफेरी में अधिकारियों की भूमिका पर संदेह है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में पशुपालन विभाग के दो सहायक निदेशकों का नाम भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि महत्वपूर्ण फाइलों के गायब होने और भुगतान की चोरी से तत्कालीन मंत्री श्रीनिवास यादव के कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर संदेह पैदा हुआ. समझा जाता है कि एसीबी पूरे प्रकरण में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने से पहले पशुपालन विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री के करीबी सहयोगियों से पूछताछ करेगी।
पूर्व मंत्री के ओएसडी कल्याण पर संदेह था कि उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद कार्यालय से कुछ फाइलें स्थानांतरित करने में कार्यालय के कर्मचारियों को प्रभावित किया था। हालांकि, उन्होंने इन खबरों को खारिज कर दिया। इस मामले की जांच भी एसीबी करेगी.