नई दिल्ली: उद्योग निकायों और नागरिक समाज संगठनों ने गुरुवार को ओटीटी संचार सेवाओं के लिए नियामक ढांचे पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के परामर्श पत्र पर काउंटर टिप्पणियां प्रस्तुत करके ओटीटी को विनियमित करने और उनसे 'उचित हिस्सेदारी' वसूलने की टेलीकॉम कंपनियों की मांगों का विरोध किया। ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध। ओटीटी या इंटरनेट सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने के ट्राई के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप उद्योग निकायों, इंटरनेट कंपनियों और स्टार्टअप संस्थापकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद (आईटीआई) ने कहा कि अधिकांश 'ओटीटी सेवाएं' पारंपरिक दूरसंचार (या प्रसारण) सेवाओं के अतिरिक्त हैं, न कि उनके अपमान या प्रतिस्थापन में।