Punjab : आप की डोरस्टेप डिलीवरी को प्रतिबिंबित करने के लिए केंद्रीय राशन की संयुक्त ब्रांडिंग

पंजाब : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी मार्कफेड के विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैग में शुरू की जाएगी। इन बैगों पर केंद्र सरकार और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार दोनों की संयुक्त ब्रांडिंग होगी। द ट्रिब्यून के पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है …

Update: 2024-02-04 22:30 GMT

पंजाब : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी मार्कफेड के विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैग में शुरू की जाएगी। इन बैगों पर केंद्र सरकार और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार दोनों की संयुक्त ब्रांडिंग होगी।

द ट्रिब्यून के पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि पीले रंग (जो आप नेताओं की पगड़ी का रंग है) में डिजाइन किए गए इन बैगों के शीर्ष पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लिखा होगा, जबकि इसमें पंजाब सरकार का उल्लेख होगा। लाभार्थियों के दरवाजे पर मुफ्त राशन पहुंचाना। पैकेजिंग के नीचे लिखा है, “पंजाब सरकार ने एनएफएसए अधीन राशन घर-घर पहुंचाया।”

नवंबर में गेहूं की आखिरी डिलीवरी होने तक गेहूं सफेद थैलों में बांटा जा रहा था। बैगों का रंग बदल दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार एनएफएसए के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की लागत पर गेहूं आवंटित करने के बाद, गेहूं या आटे की मुफ्त डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस योजना को इसी महीने लॉन्च करने की तैयारी है और इसका ट्रायल रन शनिवार और आज किया गया। राज्य सरकार का अनुमान है कि 60 प्रतिशत लाभार्थी (कुल 1.54 करोड़) आटा लेने का विकल्प चुनेंगे और 40 प्रतिशत गेहूं लेना जारी रखेंगे।

यहां तक कि राशन की दुकानें, जो सबसे पहले डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करेंगी, उन्हें आम आदमी राशन डिपो के रूप में ब्रांड किया जा रहा है। इनमें से कई राशन डिपो पर फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें सबसे ऊपर नया नाम और भगत सिंह और डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीरें हैं और सबसे नीचे मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर है।

भारत सरकार ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की ब्रांडिंग के संबंध में व्यय विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए अक्टूबर 2022 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए धन रोक दिया है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि 600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि रोक दी गई है, केंद्र का दावा है कि यह 395.61 करोड़ रुपये है।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे केंद्र के सभी ब्रांडिंग मानदंडों का पालन कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि मुफ्त राशन देने में 92 प्रतिशत योगदान भारत सरकार का है। पैकेजिंग पर स्वच्छ भारत मिशन और एनएफएसए का लोगो भी है। उन्होंने कहा, "हम केवल दरवाजे पर राशन पहुंचाने का श्रेय ले रहे हैं, जो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।"

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