मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल 4 लाख अतिरिक्त लाभार्थी

भुवनेश्वर : मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल किये गये तो 4 लाख अतिरिक्त लाभार्थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने योजना में 4 लाख और शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कुल लाभार्थियों की संख्या 36.75 लाख तक पहुंच गई। राज्य सरकार प्रति माह 190.20 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी. पिछले अगस्त में मुख्यमंत्री …

Update: 2024-02-06 11:18 GMT

भुवनेश्वर : मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल किये गये तो 4 लाख अतिरिक्त लाभार्थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने योजना में 4 लाख और शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कुल लाभार्थियों की संख्या 36.75 लाख तक पहुंच गई। राज्य सरकार प्रति माह 190.20 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी. पिछले अगस्त में मुख्यमंत्री ने 4.13 लाख अतिरिक्त आवेदनों को मंजूरी दी थी.

जो लोग राज्य की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मधुबाबू पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मधुबाबू पेंशन योजना में 4 लाख और लोगों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य में मधुबाबू पेंशन लाभार्थियों की कुल संख्या 32.75 से बढ़कर 36.75 हो जायेगी. राज्य सरकार इसके लिए प्रति माह 190.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 5टी और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष वीके पांडियन की जिले की यात्रा के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने इस योजना में अधिक लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया। लोगों की अपील को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री मधु बाबू ने पेंशन योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री ने 4.13 लाख अतिरिक्त लोगों को इस योजना में शामिल किया. राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, विकलांग, अविवाहित महिलाएं, ठीक हो चुके कुष्ठ और एड्स रोगी, तलाकशुदा महिलाएं, रिश्तेदार, कोविड अनाथ शामिल हैं। इस योजना में छोटे बच्चों से लेकर 79 वर्ष तक के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। 80 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को 700 रुपये प्रति माह मिलते हैं। दिव्यांगों की बात करें तो 40 से 59 फीसदी दिव्यांगता वाले लोगों को 500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं. 60 फीसदी या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को 700 रुपये मिलते हैं. 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 900 रुपये प्रति माह मिलते हैं।

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