शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम, परेशान

राजसमंद। राजसमंद दो दशक के इंतजार के बाद गत 10 फरवरी को राज्य बजट में सरकार ने भीम ग्राम पंचायत को क्रमोन्नत कर इसे नगरपालिका का दर्जा तो दे दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर हालातों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। यह जरूर हुआ कि पंचायत भवन पर नाम बदलकर नगरपालिका कर दिया गया है। स्वायत शासन विभाग की ओर से कोई अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहे हैं। भीम कस्बे के मनरेगा श्रमिक शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार तो मिलना दूर की बात है, जॉब कार्ड पंजीयन भी नहीं हो रहे हैं। पूर्व में भीम जब ग्राम पंचायत थी, तब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम एवं मजदूरी मिल जाती थी। वर्तमान में मनरेगा श्रमिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।

विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत नवगठित नगरपालिका भीम के कार्यालय निर्माण व विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में विधायक हरि सिंह रावत ने चर्चा करते हुए हालात सुधारने का अनुरोध किया। विधायक ने कहा कि अभी तक नगरपालिका कार्यालय नहीं बना है तथा न ही कोई कार्यवाही की गई है। गरीब तबके के मजूदर व महिलाएं मनरेगा से भी वंचित हो गए। अब शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नगरपालिका क्षेत्र की जनता अपनेआप को ठगा सा महसूस कर रही है। भीम की नवगठित नगरपालिका का कार्यालय तत्काल शुरू करवा अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ ही पालिका स्तर के कामों का निष्पादन करवाने का आग्रह किया।

भीम ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमरसिंह रावत ने बताया कि भीम को पंचायत बनने के 66 वर्षों बाद नगरपालिका का दर्जा मिला है। भीम ग्राम पंचायत 1957 में स्थापित हुई थी। प्रथम सरपंच मालसिंह निर्वाचित हुए थे। गत फरवरी के बजट में सीएम अशोक गहलोत ने भीम को नगरपालिका बनाने की घोषणा की थी। वर्तमान सरपंच यशोदा कंवर अब पालिका अध्यक्ष एवं सभी वार्डपंच पार्षद मनोनीत हैं। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से कोई बजट आवंटन नहीं होने से कामकाज ठप पड़े हैं।