उत्तराखंड सिविल जज भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी देखे डिटेल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क |   उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल जज के पदों पर जारी वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. कमीशन की ओर से सिविल जज भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. राज्य में सरकारी नौकरी (Govt Job 2022) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं. उत्तराखंड में सिविल जज के पद पर निकली इस वैकेंसी (UKPSC Civil Judge Recruitment 2022) के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी.

उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (Uttarakhand Public Service Commission) की ओर से सिविल जज के वैकेंसी में आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है. इस परीक्षा के द्वारा कुल 13 पदों पर भर्ती की जाएगी. ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लें.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट की होम पेज पर Recent Update पर क्लिक करें.

अब "उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0), प्रारंभिक परीक्षा-2021 के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के सम्बन्ध में" के लिंक पर जाएं.

यहां Download Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.

अब उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और आगे के इस्तेमाल के लिए प्रिंट लेकर रखें.

डायरेक्ट लिंक से Admit Card डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

वैकेंसी डिटेल्स

उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकली इस भर्ती (UKPSC Civil Judge Recruitment 2022) के माध्यम से कुल 13 पदों पर भर्तियां होंगी. इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 11 सीटें रखी गई हैं. इसके अलावा ओबीसी वर्ग में 01 सीट, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 01 सीट रखे गए हैं. वैकेंसी की पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

सरकार ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए कहा कि, 'कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर भर्तियों के लिए लिए जाने वाले आवेदन शुल्क से आवेदकों को मुक्त करने का निर्णय लिया गया है.'