सांसदों को अस्पताल में नहीं मिलेगा वीवीआईपी इलाज, एम्स प्रशासन का बड़ा फैसला

दिल्ली के एम्स अस्पताल (एम्स) ने एक अधिसूचना जारी कर सांसदों को वीवीआईपी इलाज से संबंधित अपने आदेश को वापस ले लिया है। एम्स ने संसद सदस्यों (लोकसभा) और राज्यसभा (संसद सदस्य) के इलाज के लिए एक वीआईपी व्यवस्था प्रोटोकॉल जारी किया था। एम्स ने 17 अक्टूबर को प्रोटोकॉल जारी किया था। ज़ी मीडिया और अधिकांश डॉक्टरों के विरोध के बाद, एम्स आखिरकार वापस ले लिया गया है। (एम्स ने संसद सदस्य के वीवीआईपी व्यवहार पर डिक्री वापस ली) एम्स ने प्रशासन के बढ़ते विरोध को देखकर लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए एम्स प्रशासन ने कहा है कि हम सांसदों को वीवीआईपी इलाज देने के आदेश को वापस ले रहे हैं.

सांसदों के इलाज के लिए एसओपी

एम्स ने हाल ही में सांसदों के इलाज के लिए एसओपी तैयार की थी। जिसके अनुसार कहा गया था कि देश के 788 सांसदों को एम्स में विशेष चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी. इस एसओपी में साफ लिखा था कि देश के सांसदों को एम्स में विशेष चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इस एसओपी में 11 प्वाइंट थे। इसमें सांसदों की सुविधा के लिए एम्स में एक विशेष ड्यूटी अधिकारी और हेल्पलाइन नंबर का उल्लेख किया गया है।