Indian Foreign Service : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने की नीति आयोग के तहत विकास कार्याे कर प्रगति की समीक्षा विदेश सेवा

Indian Foreign Service : करौली । भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियो वियनतियाने मे भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल, सिडनी मे महावाणिज्यदूत मनीष गुप्ता एवं विदेश मंत्रालय मे संयुक्त सचिव महावीर सी सिंघवी ने बुधवार को करौली जिला जो कि आशान्वित जिलों मे शामिल है के नीति आयोग के तहत विभिन्न विभागों विशेषकर चिकित्सा, कृषि, शिक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे विकास कार्याे एवं प्रगति की जानकारी ली उन्होने सभी अधिकारियों से कहा कि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन मे नीति आयोग के तहत जो विकास कार्य किये जा रहे है उनमे इसी प्रकार सक्रिय रहकर कार्य करते हुए जिले को प्रगति की ओर आपसी समन्वयता के साथ ले जायेंगे और जिले की रैकिंग मे सुधार लायेंगे साथ ही लोगो को अच्छी सेवाऐं देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आमजन योजनाओं के बारे मे जागरूक होगें और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशन मे करौली जिले मे जो विकास कार्याे को तेजी से गति मिली है वह सराहनीय है इसी का ही परिणाम है कि जिला तेजी से विकास कर रहा है।

राजदूत प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि जिले के विद्यालयों मे स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है वह निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगी उन्होने कहा कि बच्चें अंग्रेजी सीखे इसके लिये विद्यालयों मे वाद विवाद प्रतियोगिताएंे आयोजित की जाये।इसके अलावा उन्होने एएनसी चेकअप, हीमोग्लोबिन जांच, संस्थागत प्रसव, आईसीटी लैब, एमसीएच डे, विद्यालयों मे विद्युतीकरण, इंटरनेट सुविधाए सोलर पंप, पर्यावरण संरक्षण पेयजल आदि विषयांे पर की गई प्रगति की समीक्षा की। उन्होने पोषण मे बाजरा जैसे मोटे अनाज का उपयोग करने के निर्देश दिये। बैठक मे उन्होने आंगनबाडी केन्द्र, विद्यालयों का विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, पशुपालन टीकाकरण, कृषि एवं जल संसाधन, बेसिक इफ्रास्ट्रक्चर, घर घर नल कनेक्शन ग्रीन हाउस सोलरपंप सेट, मनरेगा, वन आदि इंडिकेटरांे पर विस्तार से चर्चा कर जिले मे किये जा रहे अन्य कार्याे के बारे मे भी विस्तार से जानकारी ली।

इसके अलावा उन्होने बैठक मे पंचायतीराज, पशुपालन, सानिवि, सिंचाई, चिकित्सा, विद्युत, पीएचईडी, पशुापालन, महिला एवं बाल विकास, पीडब्लूडी, कृषि, उद्यान, शिक्षा, उद्योग, स्किल डवलपमेंट के तहत करावाये जा रहे प्रशिक्षण एवं उसके बाद उपलब्ध रोजगार सहित संबंधित विभागों की भी बिन्दुवार समीक्षा की।उन्होने नीति आयोग के तहत अब तक विभिन्न विभागों के द्वारा कराये गये कार्यो की समीक्षा की एवं उसके बाद हुए बदलाव के बारे मे भी अधिकारियों फीडबैक भी लिया एवं इसमे अधिक से अधिक सुधार करने के निर्देश भी दिये। बैठक मे जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने संस्थागत प्रसव, आईसीडीएस के माध्यम से महिलाओ एवं बच्चों के पोषण मे सुधार लाने, पोषण थाली के माध्यम से जांच करने, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना के द्वारा की गई प्रगति सहित अन्य विभागों द्वारा किये गये कार्यो की प्रगति के बारे मे भी अवगत कराया।

इसके अलावा जिला कलेक्टर ने विभागों द्वारा संचालित विभिन्न निर्धारित 49 इंडिकेटरों मे प्रगति के प्रति भी सक्रियता से कार्य करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्यांे को प्राप्त करने का आश्वासन दिया। बैठक मे पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना नीरू तुलसीराम, सीएमएचओं डॉ दिनेश चंद मीना, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेन्द्र मीना, कृषि विभाग के संयुक्तनिदेशक बी.डी शर्मा, सीपीओ प्रकाश चंद मीना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने हिण्डौन मे विकास कार्याे का किया निरीक्षणः- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बैठक के पश्चात जिला स्तर पर आशान्वित जिलों के तहत पशुपालन विभाग के द्वारा लगाई गई साईलोपिट का निरीक्षण किया एवं इसके बारे मे जानकारी ली।

इसके पश्चात उन्होने ग्राम पंचायत फुलवाडा मॉडल आंगनबाडी केन्द्र का भी निरीक्षण किया एवं निरीक्षण के दौरान बच्चों से चर्चा की। उन्होने हिण्डौन मे संचालित महात्मागांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निरीक्षण कर नीति आयोग के द्वारा कराये गये कार्यो एवं छात्र छात्राओं से अंग्रेजी मे बाते कर शिक्षा के स्तर की जानकारी ली। उन्होने सूरौठ मे संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र मे संचालित हनी प्रोसंेसिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया एवं इसके द्वारा तैयार किये गये शहद एवं अन्य उत्पादों की गुणवत्ता के बारे मे जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी हिण्डौन सुरेश कुमार हरसौलिया, विकास अधिकारी हिण्डौन लखन सिंह, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न स्थानों पर 21 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे शिविर
करौली, 20 दिसंबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले में शुरू हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जन जागरूकता और योजनाओं में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायत समिति वाइज शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रत्येक पंचायत समिति के ग्राम पंचायत को प्रतिदिन कवर करते हुए जिले में 15 जनवरी 2024 तक संचालित रहेगी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के सभी शिविरो का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित है।

जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 21 दिसम्बर को पंचायत समिति करौली की ग्राम पंचायत खोहरी, कैलादेवी पंचायत समिति हिण्डौन की ग्राम पंचायत पाली, विजयपुरा पंचायत समिति सपोटरा की ग्राम पंचायत लूलौज, हरिया का मंदिर पंचायत समिति मंडरायल की ग्राम पंचायत नींदर, श्यामपुर मे शिविर आयोजित किये जायेगें। उन्होने बताया कि बुधवार को पंचायत समिति करौली की ग्राम पंचायत राजौर,अतेवा पंचायत समिति हिण्डौन की ग्राम पंचायत लहचौडा,चंदीला पंचायत समिति सपोटरा की ग्राम पंचायत कांचरौदा,डाबरा पंचायत समिति मंडरायल की ग्राम पंचायत बाटदा में शिविरो का आयोजन कर आमजन को जागरूक किया गया। जिसमे योजनाओं का प्रसार एवं जागरूकता बढ़ाना, संभावित लाभार्थियों का नामांकन करने सहित उन्हे योजनाओ के प्रति प्रेरित किया गया। शिविर के दौरान बैंक कर्मचारियों के द्वारा बैंक संबंधित योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजना की जानकारी, चिकित्सा विभाग के द्वारा टीवी की स्क्रीनिंग एवं आमजन का हैल्थ चैकअप, पंचायतीराज विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं को प्रदर्शन कर आमजन को लाभान्वित किया गया।

राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम जरूरीः-जिला रसद अधिकारी

करौली, 20 दिसम्बर। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि जिले मे 6951 राशन कार्डो में परिवारों के मुखिया का नाम मृत्यू या अन्य कारणों की वजह से हटाया जा चुका है। वर्तमान मंे इन कार्डो मे परिवार के मुखिया का नाम नही होने से ट्रांजेक्शन को भारत सरकार ने अयोग्य माना है। इस संबंध मे उन्होने बताया कि समस्त राशन कार्ड धारक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र जाकर नये मुखिया का फोटो, आईडी के साथ आवेदन करें अन्यथा उक्त ट्रांजेक्शन अयोग्य मानते हुए दी जाने वाली सब्सिडी मे कटौती कर ली जायेगी। ऐसे उपभोक्ता भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जायेंगे।

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