Shimla. शिमला। हिमाचल सरकार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को दोबारा से बहाल करने जा रही है, लेकिन प्रशासनिक सदस्यों के दो पदों के लिए कोई अधिकारी आवेदन नहीं कर रहा। हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के दो पदों को राज्य सरकार ने तीसरी बार विज्ञापित किया था, लेकिन तय अभी पूरी होने के बाद भी एक भी आवेदन आईएएस या एचएएस अधिकारियों में से नहीं आया है। यहां तक कि रिटायर हो चुके अधिकारी भी आवेदन नहीं कर रहे हैं। हैरतअंगेज बात यह है कि हिमाचल में ऐसा पहली बार हो रहा है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को दोबारा से शुरू करने के लिए अध्यक्ष का एक पद, ज्यूडिशियल मेंबर का एक पद और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के दो पद भरे जाने हैं। चेयरमैन और न्यायिक सदस्य के चयन के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी की बैठक भी हो गई है।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के दो पदों को भरने के लिए आवेदन कम होने के कारण नए सिरे से आवेदन लेने का फैसला किया गया था, लेकिन तीसरी बार दिया गया मौका भी खाली गया। इसी इंतजार में चेयरमैन और ज्यूडिशियल मेंबर के चयन वाली फाइल भी भारत सरकार अभी नहीं भेजी जा सकी है। अब राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा कि प्रशासनिक सदस्यों के चयन का इंतजार करना है या पहले भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की फाइल को भेजना है। हिमाचल सरकार ट्रिब्यूनल को दोबारा शुरू करने के लिए यहां 80 से ज्यादा पद भी कैबिनेट से मंजूर कर चुकी है। हालांकि इनकी अभी भर्ती नहीं की गई है। जजमेंट राइटर जैसे दो या तीन केटेगरी पदों पर, जहां अनुभव की जरूरत है, सरकार रिटायर कर्मचारी भी इंगेज कर सकती है। ट्रिब्यूनल के गठन के बाद कर्मचारियों से संबंधित विवाद हाई कोर्ट की बजाय फिर ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हालांकि से पहले भी हिमाचल में ट्रिब्यूनल कई बार खुलने के बाद बंद भी हो चुका है।