लुधियाना। शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं रेगलुर करवाने के लिए पिछले करीब डेढ़ दशकों से संघर्ष कर रहे करीब 16 हजार कच्चे कर्मचारियों की बांह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पकड़ ली है और यही वजह है कि सी.एम. के हस्तक्षेप के बाद उक्त कर्मचारियों की सेवाएं स्थायी होने की उम्मीद जगी है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न कोपोंनेट के तहत स्कूलों व दफतरों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जिसके तहत मई महीने में उक्त कर्मचारियों को रेगुलर करने के आर्डर दिए जाने की योजना तैयार की गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में से कच्चा शब्द खत्म करना मंत्री हरजोत बैंस का लक्ष्य है, जिसे लेकर बैंस सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर करवाने के लिए मुख्यमंत्री मान से लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मई महीनेशिक्षा विभाग में तैनात कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द जारी होंगे ये आर्डर में होने वाले एक प्रभावशाली कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा विभाग के कच्चे कर्मचारियों को सेवाएं स्थायी होने के आर्डर देंगे। जानकारी के मुताबिक मान सरकार ने अक्तूबर महीने में ही शिक्षा विभाग में 8736 कच्चे कर्मियों को पक्के करने के आदेश जारी किए थे। इन कर्मियों में 5400 के करीब शिक्षा प्रोवाईडर, 1149 नॉन टीचिंग कर्मचारी, 1100 आई.ई.ई. वालंटियर, विशेष जरूरतों वाले विधार्थियों को पढ़ाने वाले 365 अध्यापकों के साथ 700 के करीब पी.एस.ई.बी. के कर्मी शामिल हैं।