Shimla. शिमला। नगर निगम शिमला के क्षेत्र में जहां सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी आवास हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के भी अपने आवास हैं, मगर यह भी पर्याप्त नहीं है, जिससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। यहां पर सरकारी आवास को लेकर लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं, मगर उनको आवास नहीं मिल पा रहे। विधानसभा में एक लिखित सवाल के लिखित उत्तर में सरकार द्वारा बताया गया है कि नगर निगम शिमला के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अपने आवास भी हैं। टाइप छह का इनके पास एक आवास उपलब्ध है, जोकि अधिकारियों के लिए होता है। वहीं, टाइप पांच के दो आवास हैं, जबकि टाइप चार के 13 आवास, टाइप तीन के 18 आवास, टाइप टू के 36 आवास तथा टाइव वन के 44 आवास हैं। यहां बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को आवास दिए जाते हैं।
जिसमें स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियोंं को भी आवास दिए गए हैं। बता दें कि पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सदन में यह माना था कि शिमला में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासों की कमी है। यहां पर सरकार जमीन की तलाश कर रही है, मगर आसपास कहीं जमीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सीएम ने कहा था कि शिमला से कुछ दफ्तरों को बाहर शिफ्ट करना बेहद ज्यादा जरूरी है, तभी शहर में यह तंगी दूर हो सकती है। एक आयोग के कार्यालय को यहां से शिफ्ट करने पर निर्णय भी हुआ है, लेकिन अभी इसे लेकर आगामी दिनों में योजना बनेगी, क्योंकि बाहर किसी दफ्तर को भेजना होगा तो उसके लिए वहां पर आधारभूत ढांचा भी होना जरूरी है। सरकार कर्मचारी आवासों के लिए कालोनी बनाने की इच्छुक है, परंतु जगह नहीं मिलने के कारण उसकी योजना पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको सरकारी आवास मिले।