त्योहारी सीजन से पहले, दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा लगाए गए ठेकेदार श्रमिकों को समय पर "दिवाली बोनस" दें। साथ ही यह भी कहा कि बोनस का भुगतान नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भुगतान कानून के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा. यह दिल्ली सरकार के श्रम विभाग को बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने के बाद आया है क्योंकि ठेकेदार इस साल अपने कर्मचारियों को "दिवाली बोनस" देने के मूड में नहीं हैं।
दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त द्वारा जारी एक एडवाइजरी के अनुसार, सभी ठेकेदार प्रतिष्ठान, जिन्होंने लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को नियोजित किया है, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत आते हैं।
"ठेकेदार की वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को उनके नियोक्ता होने के लिए बोनस का भुगतान करे। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिकों को ठेकेदारों के माध्यम से लगाया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ठेकेदारों द्वारा बोनस का भुगतान न करने की शिकायतें आउटसोर्स कर्मचारियों से प्राप्त हुई हैं।
"बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 सभी निजी प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है, जैसे आईसीएसआईएल, जो लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है," यह कहा।