शादीशुदा दंपत्ति को दी जाएगी कंडोम और गर्भनिरोधक गोलियां, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली। भारत देश विश्व में जनसंख्या को लेकर चीन को पछाड़ कर अव्वल हो गया है. आज दुनियाभर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है. भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे है. वहीं यूपी के हर व्यक्ति तक अगले सात साल में परिवार नियोजन के साधन पहुंचाने की तैयारी है. इसके लिए नव दंपतियों को जनसंख्या नियंत्रण की जानकारी दी जाएगी. साथ ही सभी लोगों तक परिवार नियोजन के साधन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

लोगों को गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम और कॉपर-टी के उपयोग करने की जानकारी दी जाएगी. कोशिश है कि सात साल में प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आ जाए. इसके लिए कई अभियान चलाए जाएंगे. बता दें कि वर्ष 2015-16 तक महिलाओं की प्रजनन दर 2.7 थी, जो 2019-20 के बीच घटकर 2.4 पर आ गई है. भारत की औसत प्रजनन दर 2.0 है. अब राज्य सरकार की कोशिश है कि इसे वर्ष 2030 तक घटाकर 1.9 पर ले आया जाए. इसके लिए हर व्यक्ति तक परिवार नियोजन के साधन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. अभी ये साधन 12.9 फीसदी तक ही पहुंच पा रही है.

प्रदेश में परिवार नियोजन के तहत नसबंदी से जुड़े कार्यक्रम के फेल होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है. इसके तहत वर्ष 2013 से मार्च 2023 के बीच 5,908 लोगों ने मुआवजा का दावा किया. जांच के बाद 952 लोगों के दावों को अस्वीकार कर दिया गया. राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इंडेमिनिटी उप समिति ने 4,956 लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया. योजना के तहत नसबंदी के कारण सात दिन के अंदर मृत्यु होने पर परिजनों को चार लाख का मुआवजा दिया जाता है. इसी तरह आठ से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने पर एक लाख, नसबंदी के बाद गर्भधारण होने पर 60 हजार और नसबंदी के बाद किसी तरह जटिलता होने पर 50 हजार रुपए मुआवजा का प्रावधान है.