गुवाहाटी (एएनआई): 2001 के बाद से असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कुल 1,31,649 लोगों की पहचान राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी के रूप में की गई है। इनमें से 3,100 व्यक्तियों को घोषित और दोषी ठहराया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशियों को निर्वासित किया गया था।
सरमा के पास गृह विभाग भी है और वह रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई के सवालों का जवाब दे रहे थे।
हाल ही में असम सरकार ने राज्य विधानसभा में कहा कि, राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों ने 2016 से 2023 की अवधि के दौरान 94,338 व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया है।
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में 5,096 व्यक्तियों को विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किया गया, 2017 में 15,541 व्यक्तियों को, 2018 में 26,823 व्यक्तियों को, 2019 में 24,209 व्यक्तियों को, 2020 में 4,355 व्यक्तियों को, 2021 में 6,392 व्यक्तियों को, 2022 में 8,400 व्यक्तियों को और 2023 में 3,522 व्यक्ति।
वहीं, 2001 से 2023 तक 8,906 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए.
राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में यह भी कहा, 'डी' मतदाता (संदिग्ध मतदाता) मामलों के संबंध में, 2016 से 2023 (जुलाई) की अवधि के दौरान 71,198 व्यक्तियों को नोटिस दिए गए और इनमें से 37,304 व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया गया। (एएनआई)