नामसाई, चार जून अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने विभिन्न निजी बिजली कंपनियों के साथ किए गए 44 समझौता करार (एमओए) खत्म कर दिए हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने उन्हें आवंटित की गई परियोजनाओं को पूरा करने में ‘‘बहुत कम दिलचस्पी’’ दिखाई थी। उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने रविवार को नामसाई में यह जानकारी दी।
मीन के पास बिजली विभाग का प्रभार भी है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि निजी कंपनियों से जो परियोजनाएं वापस ली गई हैं, उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को सौंप दिया जाएगा और इस संबंध में जल्द नए एमओए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
मीन ने कहा कि इन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता 32,415 मेगावाट है।
उन्होंने कहा, ‘‘1300 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली नौ परियोजनाओं के लिए एमओए पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और बाकी से जुड़ा कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा।’’
मीन ने कहा कि सीपीएसयू को निजी कंपनियों से वापस ली गई परियोजनाओं का काम उनके प्रदर्शन और विश्वसनीयता के आधार पर सौंपा गया है।
उन्होंने कहा कि समाप्त एमओए वाली परियोजनाओं में से नाफरा (120 मेगावाट) और न्यू मेलिंग (90 मेगावाट) परियोजनाओं को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को तथा अमुलिन (420 मेगावाट), एमिनी (500 मेगावाट) और मिहुंडन (400 मेगावाट) को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) को पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया है। ये परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अटकी हुई थीं।