अमृतसर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने शिरोमणि कमेटी को तोड़ने के केंद्र पर अकाली दल और शिरोमणि कमेटी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में अखिल भारतीय सिख गुरुद्वारा अधिनियम ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने कहा कि 1956 से 1999 तक शिरोमणि कमेटी अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम बनाने का प्रस्ताव पारित करती रही थी, लेकिन हैरानी की बात है कि शिरोमणि कमेटी और अकाली दल ने 1999 से शायद राजनीतिक लाभ के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। श्री लालपुरा, जो भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, आज भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार प्रो. सरचंद सिंह और डा. जसविंदर सिंह ढिल्लों व यादविंदर सिंह बुट्टर की मौजूदगी में शिरोमणि कमेटी चुनाव की पैरवी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुद्वारा चुनाव आयोग लागू कर दिया है और अब चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर चुनाव के बाद शिरोमणि समिति की नई टीम अस्तित्व में आती है तो हमें खुशी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल के अनुरोध पर सहजधारी सिखों से वोट देने का अधिकार वापस ले लिया गया था।
अजनाला हिंसा पर श्री लालपुरा ने कहा कि कानून ने अपना काम नहीं किया है, जहां एक आला पुलिस अधिकारी घायल हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। उन्होंने घटना की जांच की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि पुलिस अपने कर्तव्य में विफल रही है। उन्होंने विदेशी ताकतों द्वारा पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी जनरल जिया-उल-हक द्वारा दी गई 'कीप इंडिया ब्लीडिंग' की नीति पर चल रहा है क्योंकि वह सीधे भारत से नहीं लड़ सकता था, उसने भारत से जब भी लड़ने की कोशिश की, वह खुद हार गया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। अब कई अन्य हिस्से बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब भी अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा पर कंटीले तारों के उस पार की जमीनों के जरिए पाकिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीमा से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया जा रहा है। नशा बंद होना चाहिए। समाज से नशे के सौदागरों को जेलों में ठूंसना चाहिए और नशा करने वालों को समुचित इलाज कराकर उनके पुनर्वास का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग ने गुरुद्वारा मणिकरण में सिखों पर की गई हिंसा पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और सिखों को हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा है। पंजाब में हो रहे धर्म परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके।