ऑल इंडिया कमेटी ने प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

कानपूर। एआईयूटीयूसी की ऑल इंडिया कमेटी के आवाहन पर मनाए जा रहे मांग सप्ताह के अंतर्गत आज 19 दिसम्बर 2023 को एआईयूटीयूसी की कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश जिला सांगठनिक कमेटी द्वारा एक मांग पत्र कानपुर देहात जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कानपुर देहात जिला संयोजक उमेश कुमार यादव द्वारा किया गया। प्रतिनिधिमंडल में आनन्द सिंह चौहान, आरिफ खान, छुन्नी गुप्ता, नीलम सचान, सुनीता मिश्रा, आनंद सिंह, संतोषी यादव, वालेंद्र कटियार, आदि शामिल रहे।

मुख्य मांगे निम्नलिखित थी-

1- सभी बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दें। काम करने के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार घोषित करें।
2- बिजली संशोधन विधेयक 2022 वापस लें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें।
3- सभी आउटसोर्स/ संविदा/ ठेका कर्मियों को नियमित करें।
4- समान काम और समान प्रकृति के कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करें।
5- प्रतिगामी चार श्रम संहिताओं को खत्म करें। वैधानिक श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करें।
6- काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करना बंद करें।
7- उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन संशोधन के लिए कमेटी का गठन शीघ्र करें।
8- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन बढ़ाकर रुपए 28,000 प्रतिमाह करें।
9- 45 वें एवं 46 वें श्रम सम्मेलनों की सिफारिश के अनुसार स्कीम वर्कर्स (आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, आदि) को कर्मचारी का दर्जा दें। न्यूनतम वेतन रुपए 28,000/- और ₹10,000 प्रतिमाह पेंशन दें। सभी योजना कर्मियों को ईएसआई और पीएफ प्रदान करें।
10- पीतल दस्तकारों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएं।
11- सभी पीएफ पेंशन भोगियों को मूल्य सूचकांक से जुड़ी न्यूनतम रुपए 10,000 मासिक पेंशन दें। सभी दावों का समय पर निपटारा करें।
12- एन पी एस वापस लें और ओ पी एस लागू करें। पेंशन को मौलिक अधिकार घोषित करें।
13- महंगाई पर रोक लगाएं और खाद्यान्न, दवाइयों आदि सभी जरूरी चीजों पर से जीएसटी हटायें। पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सिलेंडर आदि की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करें।
14- टेलीकॉम टावर कर्मचारियों से 24 घंटे 7 दिन लिए जा रहे काम पर रोक लगाएं। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाशों एवं 8 घंटे से ज्यादा लिए गए काम का उचित मुआवजा दें।
15- नौकरियों का कैज्युलाइजेशन व ठेकेदारीकरण बंद करें।
16- ब्रिटिशराज के दौरान बनाए गए सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियम रद्द करें। हड़ताल के अधिकार को सरकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार घोषित करें।