अग्निपथ योजना स्वैच्छिक, शामिल होने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सोमवार को पूछा कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि यह स्वैच्छिक है और जिन लोगों को कोई समस्या है, उन्हें इसके तहत सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना, नौसेना और वायु सेना के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है और न्यायाधीश सैन्य विशेषज्ञ नहीं थे।

"योजना में क्या गलत है? यह अनिवार्य नहीं है। सच कहूं तो हम सैन्य विशेषज्ञ नहीं हैं। आप (याचिकाकर्ता) और मैं विशेषज्ञ नहीं हैं। इसे सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के विशेषज्ञों के महान प्रयासों के बाद तैयार किया गया है।"

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"एक विशेष नीति है जिसे सरकार ने तैयार किया है। यह अनिवार्य नहीं है, यह स्वैच्छिक है, "मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा।

पीठ ने आगे कहा, "आपको हमें दिखाना होगा कि एक अधिकार छीन लिया गया है। तो शामिल न हों। कोई मजबूरी नहीं है। यदि आप अच्छे हैं तो आपको उसके बाद (4 साल बाद) दोषमुक्त कर दिया जाएगा। क्या हम यह तय करने वाले व्यक्ति हैं (योजना में सेवा) को चार साल या पांच साल या सात साल किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

14 जून को शुरू की गई अग्निपथ योजना, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नियम बनाती है।

इन नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। यह योजना उनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा प्रदान करने की अनुमति देती है। योजना के अनावरण के बाद, योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया।

बाद में, सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं में से एक हर्ष अजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्ता कुमुद लता दास ने कहा कि योजना के तहत भर्ती होने के बाद अग्निवीरों के पास आकस्मिकता के मामले में 48 लाख रुपये का जीवन बीमा होगा जो मौजूदा की तुलना में बहुत कम है।

वकील ने तर्क दिया कि सशस्त्र बलों के कर्मी जो भी पाने के हकदार हैं, ये अग्निवीर उन्हें केवल चार साल के लिए मिलेंगे, उन्होंने कहा कि अगर सेवा पांच साल के लिए होती, तो वे ग्रेच्युटी के हकदार होते।

वकील ने तर्क दिया कि चार साल की सेवा के बाद, केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को बल में बनाए रखने पर विचार किया जाएगा और बाकी 75 प्रतिशत के लिए कोई बैकअप योजना नहीं है।

इस तर्क पर कि यह योजना इस तरह से बनाई गई है क्योंकि यह अधिकारियों की लागत में कटौती की कवायद है, पीठ ने पूछा कि बल कहां उल्लेख करते हैं कि यह लागत में कटौती की कवायद है।

"वे कहां कहते हैं कि यह लागत में कटौती की कवायद है? आप चाहते हैं कि हम अनुमान लगाएं कि यह लागत में कटौती का अभ्यास है? जब तक वे ऐसा नहीं कहते, आपके बयान का कोई महत्व नहीं है, "न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा।

पीठ ने कहा कि साढ़े 17 साल की उम्र में एक व्यक्ति को सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका मिल रहा है, "क्या यह पर्याप्त नहीं है"।

"क्या यह नीति का शुद्ध डोमेन नहीं है? हमें इस योजना को खराब क्यों करार देना चाहिए?'

एक अन्य याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से बहस कर रहा था, ने कहा कि वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुका है और अब एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि अग्निवीरों को दिया जाने वाला छह महीने का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है और यह बहुत कम समय है और प्रशिक्षित होना आसान नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि इस तरह अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेंगे और कर्मियों की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

जब न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, "फिर इसमें शामिल न हों", तो याचिकाकर्ता ने कहा, "क्या यह एक जवाब है कि 'शामिल न हों'।"

जज ने पलटकर कहा, "हां"।

अधिवक्ता अंकुर छिब्बर, एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ पिछले विज्ञापनों के तहत सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में एक याचिका दायर की है, ने कहा कि सेवा के चार वर्षों में कर्मियों में अपनेपन की भावना अनुपस्थित होगी।

उन्होंने कहा कि जो बरकरार रहेंगे, उनके पहले चार साल नहीं गिने जाएंगे और उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी।

जैसा कि पीठ ने केंद्र से इसे स्पष्ट करने की मांग की, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस पहलू पर निर्देश लेंगी और 14 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर पीठ को सूचित करेंगी।

अग्निपथ योजना को सीधे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें सुनने के बाद, पीठ कुछ पिछले विज्ञापनों के तहत सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित उन याचिकाओं पर फैसला करेगी।

केंद्र ने पहले अग्निपथ योजना के खिलाफ कई याचिकाओं के साथ-साथ पिछले कुछ विज्ञापनों के तहत सशस्त्र बलों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित कई याचिकाओं पर अपना समेकित जवाब दायर किया था और कहा था कि इसमें कोई कानूनी दुर्बलता नहीं थी।

सरकार ने प्रस्तुत किया कि अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा को अधिक "मजबूत, अभेद्य" और "बदलती सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप" बनाने के लिए अपने संप्रभु कार्य के अभ्यास में पेश किया गया था।

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