Manipur: 10 आदिवासी विधायकों ने निलंबित अधिकारियों को बहाल करने के लिए अमित शाह को पत्र लिखा

मणिपुर में दस आदिवासी विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे राज्य सरकार को तीन अधिकारियों को सेवाओं में बहाल करने के लिए निर्देश जारी करें, जिन्हें चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों के 26 स्कूलों को सीबीएसई संबद्धता प्राप्त करने में मदद करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

गृह मंत्री को एक ज्ञापन में, सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायकों सहित विधायकों ने दावा किया कि यह पता चला है कि मणिपुर शिक्षा विभाग में सेवारत कुकी-ज़ोमी अधिकारियों को राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निलंबित कर दिया था। पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के बाद 26 स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता लेनी होगी।

विधायकों ने इन स्कूलों के पक्ष में जल्द से जल्द "सीबीएसई संबद्धता बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने" की भी मांग की।

राज्य के शिक्षा मंत्री बसंत कुमार सिंह से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

इससे पहले, मणिपुर सरकार ने "अनधिकृत व्यक्तियों/अधिकारियों द्वारा सीबीएसई संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की जांच" के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।

समिति को "उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एनओसी जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करने" के लिए कहा गया था।

बाद में सीबीएसई ने तत्काल प्रभाव से संबद्धता वापस ले ली "इस आधार पर कि इन स्कूलों द्वारा जमा की गई एनओसी राज्य सरकार के सक्षम अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा जारी नहीं की गई है और राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार संबद्धता रद्द कर दी गई है"।

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