वरिष्ठ प्रौद्योगिकी के साथ हाइब्रिड पूछताछ को जिला स्तर तक भी विस्तारित करना चाहते है

नई दिल्ली: सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया है कि सुप्रीम कोर्ट देश भर की निचली अदालतों में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई की सभी व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए अपना खुद का क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहे हैं। सीजेआई ने प्रौद्योगिकी आधारित हाइब्रिड जांच को जिला स्तर तक भी विस्तारित करने के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के सुझाव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2022 तक अकेले सुप्रीम कोर्ट में 3.37 लाख मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई.सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया है कि सुप्रीम कोर्ट देश भर की निचली अदालतों में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई की सभी व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए अपना खुद का क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहे हैं। सीजेआई ने प्रौद्योगिकी आधारित हाइब्रिड जांच को जिला स्तर तक भी विस्तारित करने के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के सुझाव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2022 तक अकेले सुप्रीम कोर्ट में 3.37 लाख मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई.की सुनवाई की सभी व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए अपना खुद का क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहे हैं। सीजेआई ने प्रौद्योगिकी आधारित हाइब्रिड जांच को जिला स्तर तक भी विस्तारित करने के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के सुझाव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2022 तक अकेले सुप्रीम कोर्ट में 3.37 लाख मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई.सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया है कि सुप्रीम कोर्ट देश भर की निचली अदालतों में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई की सभी व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए अपना खुद का क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहे हैं। सीजेआई ने प्रौद्योगिकी आधारित हाइब्रिड जांच को जिला स्तर तक भी विस्तारित करने के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के सुझाव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2022 तक अकेले सुप्रीम कोर्ट में 3.37 लाख मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई.