राज्यपाल ने उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून को दी मंजूरी

पीटीआई द्वारा

देहरादून: उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 को अपनी सहमति दे दी है, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि विधेयक को इस साल 30 नवंबर को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यपाल ने इस सप्ताह के शुरू में कानून को अपनी सहमति दी थी।

उन्होंने कहा कि विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी से यह ऐसे मामलों में अपराधियों को कड़ी सजा देने का मार्ग प्रशस्त करने वाला अधिनियम बन गया है।

दस साल तक की अधिकतम कैद के अलावा, उत्तराखंड में जबरन और गैरकानूनी धर्मांतरण में लिप्त व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

"कोई भी व्यक्ति, सीधे या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से परिवर्तित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस तरह के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देगा, मना नहीं करेगा या साजिश नहीं करेगा।" "अधिनियम ने कहा।