उत्तर-प्रदेश: जिला मुख्यालय पर निकाला जुलूस, मेरठ में अग्निपथ योजना का विरोध

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Update: 2022-06-24 12:38 GMT
मेरठ भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष गुड्डू प्रधान के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
गुड्डू प्रधान ने कहा कि 2014 के बाद से लगातार केंद्र सरकार ने हिन्दुस्तान की पुश्तैनी मजबूत दिवारों को खोखला करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने अपनी नाकाम योजनाओ के तीर से संपूर्ण देश को प्रभावित किया है और इनकी हर असफल योजना से सैंकड़ों भारतीयों को अपने प्राणों की आहूति तक देनी पड़ी है। भारत की आधारशिला कृषि पर तुगलकी फरमान जारी कर किसानों को आंदोलित किया। जिसमें 800 से अधिक किसानों की बलि लेकर काले कृषि कानून वापस लिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिन्दुस्तान के युवाओ से किए गए वायदे 'हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे' को कलंकित करते हुए अजीबो-गरीब संविदा कानून, अग्निपथ/अग्निवीर लागू कर दिया।
गुड्डू प्रधान ने कहा कि देशवासियों को यह समझना होगा कि देश के तमाम संस्थानों को ये सरकार बेच चुकी है और इस सरकार की नियत अब रक्षा मंत्रालय को प्राइवेट लिमिटेड करने की है। वहीं धीरे-धीरे सेना को भी संविदा कर्मचारी बनाने का षडयंत्र रचा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वायदे के अनुसार आठ साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश के युवाओं की बहुत गहरी आस्था थी, जिस कारण सरकार के तमाम गलत निर्णय नजर अंदाज कर दिए गए थे। लेकिन जब से अग्निवीर के नाम से केवल संविदा कर्मचारी बनाने का तुगलकी फरमान जारी किया है तो युवाओं में भारी आक्रोश है। इसके विरोध में युवा सड़क पर भी उतर आए।
उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ हुए छल से आज देश का युवा भविष्य को लेकर गंभीर कशमकश में है। कहा कि किसान संगठनात्मक तरीके से लोकतांत्रिक आंदोलन करके और 800 से अधिक शहादतों के बाद सरकार को झुका पाये थे। हालांकि मोदी सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये खेत में हल चलाने वाले किसान नहीं बल्कि देश के भविष्य के निर्माता, रक्षक, कवच, और आधारशिला हैं। वहीं अब सरकार को अजीबो-गरीब अग्निवीर/अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए।
उन्होंने राष्ट्रपति के नाम भेजे ज्ञापन में कहा है कि उम्मीद के साथ आपसे यह अपील कर रहे हैं कि आप 'अग्निपथ' योजना से देश, जवान और किसान व नौजवानों के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकेंगे।
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