लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली, 1958 में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए नये वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियमों का एक नया सेट होगा. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा के संचालन के लिए नए नियम समय की मांग है।
उन्होंने नियमों और प्रक्रियाओं का एक नया मसौदा तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया है।
उन्होंने कहा, "मौजूदा नियमों में संशोधन करने के बजाय एक नई नियम पुस्तिका लाना बेहतर होगा क्योंकि यह एक कठिन प्रक्रिया होगी।"
विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति में विधि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी एसएन श्रीवास्तव और वित्त विभाग के सेवानिवृत्त विशेष सचिव शंकेश्वर त्रिपाठी सदस्य के रूप में शामिल हैं.
समिति द्वारा नए नियमों का मसौदा जनवरी में अध्यक्ष को सौंपे जाने की संभावना है। इसके बाद अध्यक्ष इसे यूपी विधानसभा की 13 सदस्यीय नियम समिति के समक्ष रखेंगे.नियम समिति की अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष करते हैं और इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक होते हैं।
प्रमुख सचिव ने कहा, "एक बार नियम समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद, मसौदा सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।"उत्तर प्रदेश विधान सभा के 64 वर्ष पुराने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम को बदलने की आवश्यकता विधान सभा में नई तकनीक के आने के बाद महसूस की गई।प्रमुख सचिव ने कहा, 'विधायिका में ई-विधान पेश किए जाने के बाद यह और महत्वपूर्ण हो गया।'
नियमों में एक बड़ा बदलाव सदन की बैठक बुलाने के नोटिस की अवधि को 14 दिन से घटाकर सात दिन करना होगा।
नियमों की भाषा भी सरल की जाएगी क्योंकि यह महसूस किया गया है कि विधायकों, विशेष रूप से पहली बार आने वालों को नियमों को समझने में कठिनाई होती है। इसी तरह, कई अन्य नियमों और प्रक्रियाओं को न केवल सरल बनाया जाएगा बल्कि स्पष्ट भी किया जाएगा।मंत्रिमंडल द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद प्रश्नों को सूचीबद्ध करने की वर्तमान प्रक्रिया के बजाय अध्यक्ष द्वारा सदन को स्थगित करने के 15 दिनों के बाद सदन के सदस्यों को प्रश्नों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देने के लिए भी एक प्रस्ताव किए जाने की संभावना है। नई नियम पुस्तिका 2023 के बजट सत्र से लागू होने की संभावना है।