लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। इस कैबिनेट बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, कृषि, गृह और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य तमाम विभागों के करीब 12 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
इस बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत कुछ विभागों की नई नीतियां भी पेश की जा सकती हैं। इसी के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिअ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया जा सकता है। बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में 40 लाख रुपए की राशि निवेश करने की योजना बना रही है। वर्ष 2022-2027 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर इस धनराशि को खर्च किया जाएगा।
इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायिक प्रणाली, बिजली, इन्फ्रास्ट्रक्चर और भारी उद्योग पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसको लेकर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में 6 नई या संशोधित नीतियों को स्वीकृति मिल सकती है। इसके साथ ही नई स्टार्टअप नीति पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस जवानों के प्रमोशन में लाभ से जुड़ा संशोधन लाने का भी प्रस्ताव बनाया गया है। कैबिनेट में दुग्ध विकास नीति संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है।
बता दें कि योगी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद आगे की एक साल की कार्ययोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं मंत्रियों द्वारा जिलों में किए गए दौरों पर भी चर्चा की जाएगी। आगे आने वाली कार्ययोजनाओं को लेकर रणनीति बनाए जाने का काम किया जाएगा। इस दौरान मीटिंग में मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए जिलों के दौरे के दौरान जो अनुभव उन्होंने लिए हैं। उसे भी साझा किया जा सकता है। मंत्रियों द्वारा किए गए अनुभवों से शासन के कामकाज को और अधिक बेहतर तरीके से पारदर्शी बनाया जा सके।
इस कैबिनेट बैठक में काशी, मथुरा और अयोध्या के विकास के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं निकाय चुनाव को ध्यान में रख कर क्षेत्र में मंत्रियों के दौरे तेज करने की बात कही जा सकती है।