लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में साल 2023-24 के लिए राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिल सकती है।
प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल व सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, आप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्राविधान करना जरूरी होगा।
राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी देने जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।
कोषागारों में बड़ी संख्या में अप्रयुक्त पड़े नान ज्यूडिशियल स्टांप के निस्तारण की कार्ययोजना पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। उचित दर की दुकानों में ई-पास मशीन को इलेक्ट्रानिक भारमापक मशीन से जोडऩे वाले सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए टेंडर की शर्तों को अनुमोदित किया जा सकता है।
कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर आफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। निवेशकों को सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इनके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।