रायबरेली। जिला मुख्यालय पर आने वाले दिव्यांगो को सुविधा के लिए विकास भवन परिसर में बनाए गए शौचालय में ताला बंद है। ऐसे में दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना में खर्च हुए करोड़ों रुपयों की जमीनी हकीकत अभी भी स्याह है। गांव से लेकर शहर तक बनाए गए सामुदायिक शौचालयों को जिम्मेदारों ने प्रयोग पर पाबंदी लगा रखी है।
जिले के विकास भवन परिसर में काफी समय पूर्व बने दिव्यांग शौचालय में ताला लटकता नजर आता है। जबकि इस परिसर में जिले के विकास को रफ्तार देने वाले मुख्य विकास अधिकारी सहित दर्जनों ऐसे विभाग हैं, जिनमें लोगों का अपने काम के सिलसिले पर आना-जाना बना रहता है और काफी हद तक दिव्यांगजन भी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यालय पर आते हैं। लेकिन दिव्यांग जनों को अगर लघुशंका जाना पड़ जाए तो उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है।
जबकि इसी परिसर में दिव्यांगों के लिए बना शौचालय शोपीस बनकर खड़ा है और उसमें ताला लटका रहता है। लोगों की माने तो यह शौचालय दिव्यांगों की सहूलियत के लिए बना था लेकिन काफी समय से इसमें ताला लटक रहा है जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर से आना जाना भी रहता है लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।